जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय राज्य उत्पादन आयुक्तांकडून कायम; गा.पं. व ग्रामस्थांच्या लढ्याला यश
परभणी (Bar License cancelled) : सेलू तालुक्यातील देवगावफाटा येथील ‘हॉटेल मुन्ना बार’चा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा एफ. एल. ३ अनुज्ञप्ती परवाना २८९ हा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी १२ मार्च २०२६ रोजी हा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. परवानाधारक किशोर जैयस्वाल यांनी या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, मुंबई यांचेकडे १८ मार्चला अपील केले होते, परंतु आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांनी १० जुलै रोजी जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय कायम ठेवून जैयस्वाल यांचे अपील फेटाळून लावले आहे. अखेरीस ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांच्या दोन वर्षांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला यश मिळाले आहे.
ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांची तक्रार, अपिलार्थी, परवानाधारक, ग्रामसेवक यांचे बाजुचा युक्तीवाद आणि परवाना काढताना वापरलेली बनावट कागदपत्रे यावरुन देवगावफाटा येथील किशोर जैयस्वाल हॉटेल मुन्ना बार एफ. एल ३ अनुज्ञाप्ती परवाना क्र. २८९ हा जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सुनावणी अंती १२ मार्च २०२६ रोजी कायमस्वरूपी रद्द केला होता. या निर्णयाविरूध्द परवानाधारक किशोर जैयस्वाल यांनी महाराष्ट्र राज्य उत्पादन आयुक्त मुबंई यांचेकडे १८ मार्च रोजी यांनी अपिल केले होते.जैयस्वाल यांचे वतीने अ‍ॅड. संतोष पाटील यांनी तर प्रतिवादी सरपंच जिजाबाई सोन्ने, गोविंद मोरे व इतर यांचे वतीने अ‍ॅड. अनिल नागवाणी यांनी लेखी व तोंडी युक्तीवाद केला.
दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद व संचिकेतील कागदपत्रानुसार जिल्हाधिकारी परभणी यांनी संबंधित पक्षांना सुनावणी वेळी पुरेशी संधी देऊन परवाना वेळी वापरलेली दस्तावेजाची पडताळणी करून घेतली नाही ते दस्तावेज बनावट असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत महाराष्ट्र प्रतिबंध कायदा १९४९ च्या कलम ५४(१)(इ) चे तरतूद नुसार एफ. एल.३ अनुज्ञाप्ती परवाना २८९ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा जिल्हाधिकारी यांचा १२ मार्च रोजीचा आदेश कायदेशीर योग्य आहे आणि त्यामुळे जैयस्वाल यांचे अपील न्यायिक अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास पात्र नाही.असा निष्कर्ष नोदवत जैयस्वाल यांचे अपील फेटाळुन लावले. आणि जिल्हाधिकारी यांचा १२ मार्च रोजीचा आदेश कायम ठेवला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगीतीनंतरही ग्रामस्थांनी सुरू ठेवला लढा
देवगावफाटा येथील तात्कालीन सरपंच जिजाबाई सोन्ने उपसरपंच चंद्रकला सातपुते, ग्रा.पं. सदस्य गुंफा चव्हाण, गोविंद मोरे,रामेश्वर बहिरट, बाबुअप्पा साळेगावकर, भगवान सातपुते, राजेभाऊ पवार, विठ्ठल सातपुते यांच्यासह ग्रामस्थांनी १३ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केलेल्या तक्रार अर्जातील दुय्यम निरीक्षक रज्य उत्पादन विभागाचे प्राथमिक चौकशीअंती तत्कालीन जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी हॉटेल मुन्ना बार चे आर्थिक व्यवहार बंद करणे बाबत आदेश दिले होते. त्यानंतर परवाना धारक जैयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने स्थगीती देऊन जिल्हाधिकारी यांनी ८ आठवड्यात निकाल देण्याचे निर्देश दिले.
त्यानुसार सुनावणीअंती जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी १२ मार्च रोजी हा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला. त्यानंतर जैयस्वाल यांनी राज्य उत्पादन शुक्ल आयुक्त मुंबई यांचेकडे १८ मार्च रोजी अपिल दाखल केले. आयुक्तानी स्थगीती न दिल्याने जैयस्वाल यांनी दुसर्‍यादा उच्च न्यायालयात अपिल केले. न्यायालयाने २६ मार्च रोजी स्थगीती दिली. व ४ आठवड्यात निकाल देण्याचे निर्देश दिले. यानुसार आयुक्त डॉ.देशमुख यांनी सुनावणी अंती १० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी परभणी यांचा कायमस्वरूपी परवाना रद्द चा १२ मार्च रोजीचा निर्णय कामय ठेवला.ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी केलेल्या पाठपुराव्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडुन अनुज्ञाप्ती मंजुरीसाठी नियमाची झालेल्या अनियमीततेवर अखेर शिक्कामोर्तेब झाले.
