उपविभागीय अधिकारी घुटुकडे यांचे आवाहन
हिंगोली (Officer Samadhan Ghutukade) : आई-वडिलांची सेवा करणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून ती आता कायद्याने बंधनकारक करण्यात आली आहे. वयोवृद्ध आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी केंद्र सरकारने "आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007" लागू केला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हिंगोलीचे उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे (Officer Samadhan Ghutukade) यांनी जिल्ह्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पुढे येऊन आपले हक्क बजावण्याचे आवाहन केले आहे.
घुटुकडे (Officer Samadhan Ghutukade) यांनी सांगितले की, 60 वर्षे वय पूर्ण झालेल्या कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाला या कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्याकडे थेट प्रकरण दाखल करता येणार आहे. प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. कायद्यानुसार मुलगा, मुलगी, नातू, नात किंवा कायदेशीर वारस यांच्यावरच ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्वाहाची जबाबदारी असते. जर त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 10 हजार रुपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता मिळवून देण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. याशिवाय अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर जलद आणि सुलभ पद्धतीने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे. केवळ आर्थिक मदतच नाही तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवन आणि मालमत्तेचे संरक्षण करणे देखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
विशेषतः ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी देखभाल करण्याच्या अटीवर आपली मालमत्ता मुलांच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावे केली असेल आणि नंतर त्यांचीच उपेक्षा झाली असेल तर अशा परिस्थितीत कायद्याच्या कलम 23 नुसार केलेले हस्तांतरण रद्द करण्याची तरतूदही यात आहे. यामुळे ज्येष्ठांना वाऱ्यावर सोडण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसणार आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांच्या कोणत्याही तक्रारींचे कायदेशीर पद्धतीने निवारण करण्याची व्यवस्था देखील या कायद्यात करण्यात आली आहे.
"ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान करणे ही आपली जबाबदारी आहे. कायद्याने दिलेले अधिकार माहीत नसल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ आपल्या हक्कांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या पाल्यांकडून योग्य ती काळजी मिळत नसेल त्यांनी घाबरून न जाता थेट उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा. त्यांच्या तक्रारींवर तातडीने सुनावणी घेऊन न्याय दिला जाईल," असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे (Officer Samadhan Ghutukade) यांनी केले आहे.
