राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांना मंजुरी; वार्षिक १५३.६० कोटींच्या खर्चाला हिरवा कंदील
मुंबई (NHM Maharashtra) : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यांच्यासाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विशेष पाठपुरावा केला. त्यानुसार मंगळवारी संबंधित शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (#एनएचएम) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक… pic.twitter.com/T22riEoUvv
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 30, 2026
यापूर्वी १४ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. पुढे समायोजनासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी आणि २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर ३० जून २०२६ रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ पर्यंत तांत्रिक खंड वगळता सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या १४,०१० कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित केली जाईल. तसेच इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार करण्यात येणार आहे.
पगार आणि सुविधा कशा असतील?
पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा विचार केला जाईल. वित्त विभागाची आवश्यक मंजुरी घेतल्यानंतर अधिसंख्य पदांची निर्मिती करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.
पात्र कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) मिळणार आहे. याशिवाय त्यांना सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित राहील. मात्र, पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.
अधिसंख्य पदांवर नवीन भरती होणार नाही
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यास ती पदे आपोआप रद्द होतील. या पदांवर पुन्हा नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात येणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
