२२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेतील गैरप्रकाराची मुंबई पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी; फेरपरीक्षा होणार, उमेदवारांना पुन्हा अर्जाची गरज नाही
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) अन्न व औषध प्रशासनातील ‘औषध निरीक्षक’ (गट-ब) पदासाठी राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेत गैरप्रकार आणि प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. या चौकशीच्या निष्कर्षानंतर परीक्षेची गोपनीयता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता अबाधित ठेवण्यासाठी आयोगाने भरती प्रक्रिया रद्द केली.
MPSCने २९ जुलै २०२५ रोजी जाहिरात क्रमांक ११६/२०२५ प्रसिद्ध करून औषध निरीक्षक पदाच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार २२ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी ऑफलाइन पद्धतीने चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल १२ जून २०२६ रोजी जाहीर झाला होता.
चाळणी परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते. त्यापैकी ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखती १ ते २२ जुलै २०२६ या कालावधीत घेण्यात आल्या. मुलाखतींची प्रक्रिया २२ जुलै रोजी पूर्ण झाल्यानंतर औषध निरीक्षक पदासाठी पात्र ठरलेल्या ४८५ आणि अपात्र ठरलेल्या ३, अशा एकूण ४८८ उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
मात्र, याच कालावधीत चाळणी परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराचा मुद्दा समोर आला. २२ ते २६ जुलैदरम्यान काही उमेदवार तसेच लोकप्रतिनिधींनी आयोगाकडे ई-मेलद्वारे तक्रारी पाठवल्या. २० मार्च रोजी, म्हणजे परीक्षा होण्याच्या दोन दिवस आधीच, काही उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका किंवा प्रश्न मिळाले होते आणि ते सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून प्रसारित करण्यात आल्याचा दावा या तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता.
तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आयोगाने २७ जुलै रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर गुन्हे अन्वेषण शाखेने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून आयोगाला अहवाल सादर केला. या अहवालात एका उमेदवाराला प्रश्नसंच मिळाल्याचे आणि त्याचा लाभ झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर MPSCने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या परीक्षांची गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता कायम राखणे तसेच उमेदवारांचा आयोगावरील विश्वास अबाधित ठेवणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, औषध निरीक्षक पदासाठी फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी सध्याच्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच फेरपरीक्षेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख आणि इतर आवश्यक तपशील आयोगाकडून स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहेत.
