३० मेपासून आमरण उपोषणाचा इशारा; ५८ लाख नोंदींचे काय झाले? – जरांगेंचा सवाल
जालना (Maratha Reservation) : भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी आज अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला असून, ३० मेपासून ते आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगेंनी उपोषण करू नये, असे आवाहन प्रसाद लाड यांनी यापूर्वी केले होते. त्यानंतर “अंतरवालीत या आणि चर्चा करा,” असे खुले आवाहन जरांगेंनी लाड यांना केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज प्रसाद लाड अंतरवाली येथे दाखल झाले.
यावेळी मनोज जरांगेंनी सरकारवर जोरदार टीका करत, “५८ लाख नोंदींचे पुढे काय झाले? नोंदी सापडूनही मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे का दिली जात नाहीत?” असा थेट सवाल प्रसाद लाड यांच्यासमोर उपस्थित केला.
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला २९ मे २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला या कालावधीत कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात यावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
मुंबईतील आंदोलनावेळी राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने आठ महिने उलटूनही पूर्ण झालेली नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही जरांगेंनी केला. तसेच मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली.
मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख १० मागण्या
-
मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला २९ मेपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे.
-
सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांबाबत १९९४ च्या धर्तीवर जीआर काढावा.
-
मराठा आंदोलनाशी संबंधित सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
-
आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरीसाठी जीआर जारी करावा.
-
सारथी संस्थेच्या सर्व योजना तातडीने पुन्हा सुरू कराव्यात.
-
महामंडळाच्या सर्व परताव्यांचे त्वरित वितरण करावे.
-
ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, त्यांना तत्काळ वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.
-
मराठा उपसमिती बरखास्त करावी.
-
स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करावे.
-
शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदींची तपासणी सुरू ठेवावी.
“मी फडणवीसांना दोष देत नाही, पण प्रमाणपत्रे का अडवली?” – मनोज जरांगे
यावेळी बोलताना मनोज जरांगेंनी म्हटले की, “मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना थेट दोष देत नाही. हैदराबादच्या नोंदींवर जीआर काढला, मग प्रमाणपत्रे का थांबवली? अधिकारी प्रमाणपत्र देत नसतील तर त्याला जबाबदार कोण?”
“फडणवीस साहेबांनी विधानसभेत स्वतः सांगितले होते की मुख्यमंत्रीच सर्वेसर्वा असतो. मग प्रमाणपत्र रोखले जात असेल तर त्याची जबाबदारीही सरकारवरच येते,” असेही जरांगेंनी नमूद केले.
तसेच, “फडणवीस साहेबांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला प्रमाणपत्रांपासून वंचित ठेवू नये. आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वीच समाजाला न्याय द्यावा,” असे आवाहनही त्यांनी केले.
