15 वर्षांपासून प्रलंबित मागणी; 70 ते 75 गावांतील नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी कार्यालय सुरू करण्याची मागणी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
कुरखेडा : मालेवाडा येथे मंजुरी मिळालेल्या स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालयाची तातडीने सुरूवात करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी मालेवाडा व परिसरातील ग्रामस्थांनी बुधवारी कुरखेडा तहसीलदारांमार्फत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDM) निवेदन सादर केले. मंजुरी मिळूनही कार्यालय सुरू करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबाबत ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मालेवाडा येथे स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याची मागणी गेल्या 15 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मालेवाडा हे भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती ठिकाण (Center Point) असल्याने परिसरातील सुमारे 70 ते 75 गावांतील नागरिकांना महसूल विषयक कामांसाठी कुरखेडा येथे जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याचे ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ग्रामस्थांच्या मते, मालेवाडा येथे बाजारपेठ, पोलीस ठाणे, वनविभाग कार्यालय, महाविद्यालये, रुग्णालये, बँका तसेच विविध शासकीय सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्यासाठी हे ठिकाण सर्वाधिक सोयीचे आणि योग्य आहे.
यापूर्वी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित कार्यालयाबाबत हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार ग्रामपंचायत आणि स्थानिक नागरिकांनी आपली भूमिका प्रशासनासमोर मांडली होती. मात्र, आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरही कार्यालय प्रत्यक्षात सुरू न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले.
यावेळी ग्रामस्थांनी कुरखेडा तहसीलदार शशिकांत जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. तसेच भाजप तालुका अध्यक्ष तथा माजी पंचायत समिती सदस्य चांगदेव फाये यांनीही चर्चेदरम्यान उपस्थित राहून विषयाची माहिती घेतली.
निवेदन सादर करताना मालेवाडा येथील सरपंच अनुसया पेंदाम, नवेझरीचे दिगंबर कोकडे, अंगाराच्या रेखा कोकोडे, चरवीदंडचे भोपाल कुंभरे, माजी पंचायत समिती उपसभापती श्रीराम दुगा, डॉ. मनोहर आत्राम, दत्तूभाऊ हाडगे, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच परिसरातील अनेक नागरिक उपस्थित होते.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ज्या गावांनी प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालयास हरकत नोंदविली आहे, त्या गावांचा समावेश कुरखेडा तहसीलमध्येच ठेवावा. मात्र, मालेवाडा परिसरातील नागरिकांची 15 वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी यामुळे रखडवू नये. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
