लिगो इंडिया प्रकल्प

अणुऊर्जा संशोधन व विकास विभागाने लिगो इंडिया प्रकल्पाबाबत जिल्हा यंत्रणेचा घेतला आढावा 

LIGO India Project: मौजे दुधाळ्यातील लिगो इंडियाच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारची पूर्वनिर्णित नीत्या विरोध करून जिल्हा प्रशासन, उद्योगपती आणि विभागीय अधिकारी एकत्र आले.

अणुऊर्जा संशोधन व विकास विभागाने लिगो इंडिया प्रकल्पाबाबत जिल्हा यंत्रणेचा घेतला आढावा 

LIGO India Project

 

हिंगोलीतील उद्योग व पायाभूत विकासाला चालना देण्यासाठी निर्बंध शिथिल करण्याबाबत चर्चा
अणुऊर्जा संशोधन व विकास विभागाचे संचालक नितीन जावळे यांची हिंगोली भेट

हिंगोली (LIGO India Project) : औंढा नागनाथ तालुक्यातील मौजे दुधाळा येथे प्रस्तावित लिगो इंडिया प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या दि. 1 जानेवारी 2018 च्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आलेल्या विविध विकास निर्बंधांचा आढावा घेण्यासाठी अणुऊर्जा संशोधन व विकास विभागाचे संचालक नितीन जावळे यांनी आज हिंगोली जिल्ह्यास भेट दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक पार पडली.

या बैठकीस अणुऊर्जा संशोधन व विकास विभागाचे संचालक नितीन जावळे, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, लिगो इंडिया प्रकल्प समन्वयक समीर जाधव, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आश्विनकुमार माने, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक रविंद्र पत्की, सहाय्यक संचालक (नगर रचना विभाग) तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय लिंबाळा एमआयडीसी उद्योग समूह संघटनेचे ज्ञानेश्वर मामडे, प्रविण सोनी, नितीन राठोड, रमेश पंडित तसेच जिल्ह्यातील स्टोन क्रशर उद्योजकही बैठकीस उपस्थित होते.

या बैठकीत लिगो इंडिया प्रकल्पाच्या सीमारेषेपासून 5, 15, 30 आणि 60 किलोमीटर परिसरात लागू असलेल्या विविध निर्बंधांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. स्टोन क्रशर, खाणकाम, ब्लास्टिंगवर आधारित उद्योग, 20 अश्वशक्तीपेक्षा अधिक ऊर्जा लागणारे रेसिप्रोकेटिंग क्रियाकलाप, नवीन वीज प्रकल्प, नवीन रेल्वे मार्ग तसेच पवनचक्की उभारणीवरील निर्बंधांबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.

हिंगोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळावी, यासाठी लिगो इंडिया प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत तसेच काही निर्बंधांमध्ये अंशतः सूट देण्यात यावी, अशी विनंती जिल्हा प्रशासन व उद्योग समूहाच्या वतीने करण्यात आली. यावर संचालक नितीन जावळे यांनी जिल्हा प्रशासन व उद्योग प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांवर लिगो इंडिया एम्पावर्ड बोर्डाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.

या दौऱ्यादरम्यान नितीन जावळे यांनी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्यासमवेत लिंबाळा एमआयडीसी परिसरातील कीर्ती गोल्ड, शिवपार्वती ऑईल मिल तसेच पंचतत्त्व उद्योगांना भेट देऊन उत्पादन प्रक्रिया, बाटली निर्मिती व पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेची पाहणी केली. तसेच औंढा नागनाथ तालुक्यातील मौजे दुधाळा येथील प्रस्तावित लिगो इंडिया प्रकल्प स्थळालाही भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.

संबंधित सामग्री

मुंबई-पुण्याचे उद्योजक औशात उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक!

मुंबई-पुण्याचे उद्योजक औशात उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक!

एमआयडीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने मजबूत आणि टिकाऊ रस्त्यांची आवश्यकता आहे.

Sep 04, 2026
लातूर-गुलबर्गा रेल्वेमार्गासाठी जमीन द्या!

लातूर-गुलबर्गा रेल्वेमार्गासाठी जमीन द्या!

सोलापूर रेल्वे विभागातील निर्माणचे उपमुख्य अभियंता कार्यालयाकडून लातूर आणि धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकताच पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे.

Sep 04, 2026
वर्ध्यात ३ हजार ११ कोटींची गुंतवणूक; ५३ उद्योगांशी सामंजस्य करार, हजारो रोजगारांची अपेक्षा

वर्ध्यात ३ हजार ११ कोटींची गुंतवणूक; ५३ उद्योगांशी सामंजस्य करार, हजारो रोजगारांची अपेक्षा

जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत ३ हजार ११ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे ५३ सामंजस्य करार करण्यात आले.

Aug 29, 2026
चाकण MIDC वरून रोहित पवारांचा उदय सामंतांवर निशाणा; ‘एवढे दिवस काय गोट्या खेळत होतात का?’

चाकण MIDC वरून रोहित पवारांचा उदय सामंतांवर निशाणा; ‘एवढे दिवस काय गोट्या खेळत होतात का?’

चाकण एमआयडीसीतील प्रश्नांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

Aug 16, 2026
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीवर सरकारचे मोठे निर्णय; 31 ऑगस्टपर्यंत खड्डे बुजवणार

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीवर सरकारचे मोठे निर्णय; 31 ऑगस्टपर्यंत खड्डे बुजवणार

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि खड्ड्यांच्या समस्येवरून निर्माण झालेला वाद आता सरकारच्या पातळीवर पोहोचला आहे.

Aug 16, 2026