सरपंच अश्विनी वानखडे यांचे उपोषणकर्त्यांना आवाहन
मानोरा (Dhanora Hunger strike) : मानोरा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायत धानोरा बु. येथे विविध विषयांवर चर्चा करून नियमानुसार योग्य कार्यवाही करण्याची आणि तातडीने विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याची मागणी करत सूरज म्हातारमारे व इतर उपोषणकर्ते आज दि. १५ सप्टेंबरपासून उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या वतीने सरपंच सौ. अश्विनी भरत वानखडे यांनी उपोषणकर्त्यांना लेखी पत्र देऊन उपोषण विशेष ग्रामसभा घेण्याचे लेखी पत्र देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
ग्रामपंचायत धानोरा बु. येथील विविध बाबींवर चर्चा करून नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच (Dhanora Hunger strike) विशेष ग्रामसभा तातडीने आयोजीत करण्यात यावी या मागणीसाठी सुरज म्हातारमारे यांच्यासह इतरांनी उपोषण करणार असल्याचे निवेदन ग्राम पंचायतीला प्राप्त झाले आहे. सध्या ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी ग्रामसेभ्या कामकाजासंदर्भात बहिष्कार / असहकार आंदोलनाची भूमिका घेतलेली असल्याची परिस्थिती असली, तरीही ग्रामस्थांच्या हिताच्या दृष्टीने ग्रामसभेचे महत्त्वपूर्ण कामकाज प्रलंबित राहू नये, ही ग्रामपंचायतीची व माझी भूमिका आहे. त्यामुळे लागू असलेल्या कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन करून, आवश्यक त्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सहकार्याने विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यासाठी सरपंच म्हणून पूर्णपणे तयार आहे.
विशेष ग्रामसभेमध्ये (Dhanora Hunger strike) आपल्या निवेदनातील सर्व मागण्यांवर ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. ग्रामस्थांचे प्रश्न हे ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोकशाही व शांततामय मार्गाने सोडविणे अधिक उचित आहे. त्यामुळे आपण मंगळवारी १५ सप्टेंबर रोजी सुरू करत असलेले उपोषण मागे घेऊन विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यासाठी सहकार्य करावे, आपल्या सर्व मागण्यांवर कायदा व नियमाच्या चौकटीत, पारदर्शकपणे व ग्रामस्थांच्या हितास प्राधान्य देऊन कार्यवाही करण्यात येईल, त्यामुळे मानवी व ग्रामहिताच्या दृष्टीने आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या बहिष्कारामुळे ग्रामसभेच्या कामकाजावर परिणाम होत असला तरी ग्रामस्थांच्या हितासाठी विशेष ग्रामसभा घेऊन सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याची भूमिका सरपंच वानखडे यांनी लेखी पत्राद्वारे उपोषणकर्त्यांना केली असुन पत्राच्या प्रतिलिपी गट विकास अधिकारी यांनाही पाठविल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
