पुणे (Fuel Saving Drive) : पुणे शहरात 26 मेच्या रात्रीपासून पुढील 14 दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येणार आहेत. पुणे महानगर पालिकेच्या प्रशासनाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी करत आंदोलनं, मोर्चे, सभा आणि मोठ्या सार्वजनिक गर्दींवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढता इंधन खर्च आणि आर्थिक भार लक्षात घेता प्रशासनाने वाहन वापराबाबतही कठोर नियम लागू केले आहेत.
इंधन बचतीसाठी प्रशासनाची मोठी पावले
महापालिकेच्या विविध विभागांकडून वाहनांचा वाढता आणि अनावश्यक वापर होत असल्याने इंधन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. याच पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त प्राजीत नायर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना तातडीचे निर्देश जारी केले आहेत. महापालिकेची वाहने फक्त अत्यावश्यक कामांसाठीच वापरण्याचे आदेश देण्यात आले असून, प्रवासाचे नियोजन काटेकोरपणे करण्यास सांगण्यात आले आहे.
आदेशात नेमकं काय?
प्रशासनाच्या आदेशानुसार खालील उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत :
कार्यालयीन स्थळभेटीदरम्यान कमीत कमी वाहनांचा वापर करावा
मंत्रालय, उच्च न्यायालय किंवा इतर ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा
अधिकाऱ्यांनी एकत्रित दौऱ्यांमध्ये ‘कार पुलिंग’चा अवलंब करावा
आवश्यक नसलेले दौरे टाळावेत
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातील किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करावा
बैठका, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करावीत
वाहन वापरावर कठोर निर्बंध
महापालिकेने वाहन वापराबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत :
अनावश्यक फेऱ्या टाळाव्यात
एका ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहनाऐवजी एकत्र प्रवास करावा
कार्यालयीन कामांसाठी वाहनांचा वापर कमीत कमी ठेवावा
वाहनांचा वापर काटेकोरपणे नियंत्रित करावा
प्रशासनाने विशेषतः ‘कार पुलिंग’वर भर दिला असून, इंधन बचतीसाठी हा उपाय प्रभावी ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा संदर्भ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. त्यानुसारच पुणे महापालिकेने हे निर्बंध लागू केल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न
महापालिकेच्या वाहनांवर इंधन, देखभाल आणि चालकांचा मोठा खर्च होत असल्याने प्रशासनाने आता खर्च कपातीवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या आदेशांमुळे प्रत्यक्षात किती इंधन बचत होणार आणि वाहन वापरावर कितपत नियंत्रण येणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
