मुंबई (Farmers Relief) : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर, शेतघर तसेच जनावरांच्या गोठ्याच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेले गाळ, माती व मुरूम यासारखे गौण खनिज सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी महसूल व वन विभागाने २ जुलै २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शेती विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शासन निर्णयानुसार, जलसंपदा विभाग तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशयांमधील गाळ, तसेच शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या शेतातील गाळ, माती किंवा मुरूम यांचा शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर, शेतघर आणि जनावरांच्या गोठ्याच्या बांधकामासाठी वापर केल्यास त्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्यात आले आहे.
मात्र, या साहित्याच्या वाहतुकीसाठी संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठ्यांनी १५ दिवसांच्या आत छाननी करून परवानगी देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
तसेच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि जलसंधारण विभागाच्या मालकीच्या तलावांचे खोलीकरण करताना निघणारी माती, दगड, खडक किंवा मुरूम वापरण्यास संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांची ना-हरकत घेणे आवश्यक राहील.
शेतकऱ्यांकडून हा वापर व्यावसायिक नसल्याने, आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतर ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे गाळ, माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम ४८ (७) व ४८ (८) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने महसूल व पोलीस यंत्रणेला दिले आहेत.
राज्यातील जलाशयांमध्ये साचलेला सुपीक गाळ शेतात वापरल्यास जमिनीची सुपीकता वाढण्यास, रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होण्यास तसेच जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढण्याबरोबरच राज्याच्या कृषी विकासालाही चालना मिळेल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
