ई पिक पाहणीत हलगर्जीपणा भोवणार, टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर होणार कारवाई!

शासनाचे धडकले कडक आदेश

मानोरा (Digital Crop Survey) : महसूल विभागाचे कणा असलेल्या गाव नमुना ७ - १२ मध्ये पिकांच्या अचूक नोंदी व्हाव्यात यासाठी, आता शासनाने कंबर कसली आहे. ॲग्रीस्टॅक या नवीन संकल्पनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०२४ - २५ पासून डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ऍपद्वारे पिकांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून यामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या किंवा जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदीनुसार पूर्वी पिकांच्या नोंदी तलाठी स्तरावर केल्या जात होत्या, मात्र १५ ऑगस्ट २०२१ पासून ही जबाबदारी ई पिक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे थेट शेतकऱ्याकडे सोपविण्यात आली होती. आता यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अचूक संच तयार करण्यासाठी अग्रिस्टक संचालनयाची स्थापना करण्यात आली असून नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा स्तरापासून गाव पातळीपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या विभागले आहेत. संपूर्ण जिल्हयाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. हंगामापूर्वी जिल्हा कृषी अधिकारी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करणे, खरीप आणि रब्बी अशी वर्गवारी करून ती जमाबंदी आहेत त्यांना कळविणे आदी जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

तहसीलदार व महसूल अधिकारी यांच्यावर तालुकास्तरीय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक गावासाठी एका पीक पाहणी सहायकाची नेमणूक करणे, नेमलेल्या सहायकांना ग्राम महसूल अधिकाऱ्यामार्फत तातडीने मान्यता मिळवून देणे ही जबाबदारी तहसीलदार यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. ग्राम महसूल अधिकारी यांना सहायकांनी नोंदविलेला पीक पाहणीच्या नोंदीची १०० टक्के पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर असलेले पीक आणि ॲप मधील नोंद याची खातरजमा करण्याचे मुख्य जबाबदारी तलाठ्यांची असेल असे शासन आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे. 

या प्रक्रियेत डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत १०० टक्के पिक नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या क्षेत्रात पीक पाहणीच्या नोंदीमध्ये तफावत आढळली किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत पडताळणी पूर्ण केली नाही तर त्यांच्या प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिली आहे.  शासनाचा हा निर्णय शेती क्षेत्रातील अचूक आकडेवारी  मिळविण्यासाठी आणि पीक विमा नुकसान भरपाई यासारख्या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यासाठी अचूक ठरणार आहे.