डॉ. नितीन राऊत यांची विधानसभेत आक्रमक मागणी
नागपूर (Corruption Allegations) : महावितरणच्या उपकेंद्र - कामांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार आणि 5 तांत्रिक निष्काळजीपणामुळे ओढवणारे - अपघात या मुद्यावरून राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी आज विधानसभेत सरकारला क चांगलेच धारेवर धरले. हा केवळ तांत्रिक दोष नसून प्रशासकीय भ्रष्टाचार आहे, - असा घणाघाती आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथका (एसआयटी) मार्फत चौकशी करून संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
फॉल्ट ट्रिप सिस्टीम केवळ कागदावर
डॉ. राऊत यांनी सभागृहात माहिती दिली की, २०२० ते २०२६ या प्रदीर्घ काळात सुमारे ४४८ उपकेंद्रांची कामे एकाच कंत्राटदाराला (आर्यन इलेक्ट्रिकल्स) देण्यात आली आहेत. या कामांबाबत अनेक तक्रारी असतानाही त्याच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच चौकशी करून स्वतःला 'क्लीन चिट' दिली आहे. ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांनीच केलेली चौकशी कशी काय ग्राह्य धरली जाऊ शकते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
बोगस बिलिंग आणि जुन्या साहित्याचा वापर
तक्रारीचा दाखला देत डॉ. राऊत म्हणाले की, अनेक उपकेंद्रांमध्ये 'फॉल्ट ट्रिप सिस्टीम' केवळ कागदावरच कार्यरत आहे. प्रत्यक्षात ही यंत्रणा निकामी असून त्यामुळे कर्मचारी आणि जनावरांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच, जुन्याच साहित्याला रंगरंगोटी करून ते नवीन असल्याचे भासवून कोट्यवधी रुपयांचे बोगस बिलिंग केल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. या सर्व ४४८ उपकेंद्रांच्या मोजमाप पुस्तिकेची (एमबी) आणि साहित्याची 'बॅच नंबर' नुसार फेरतपासणी करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.
राज्यमंत्री मेधना साकोरे यांचे स्पष्टीकरण
डॉ. राऊत यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री मेधना साकोरे यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित कंत्राटदाराने ज्या ठिकाणी कामे केली आहेत, तिथे अद्याप कोणताही अपघात झालेला नाही. उपकेंद्रांमधील यंत्रणेची देखभाल नियमितपणे केली जाते आणि नैसर्गिक कारणांमुळे काही तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यास त्यावर त्वरित उपाययोजना केल्या जातात. तसेच कोल्हापूर परिमंडळात या कंत्राटदाराला कोणतेही काम दिलेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. मंत्र्यांच्या उत्तरावर डॉ. राऊत यांनी असमाधान व्यक्त केल्यानंतर, राज्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या विशिष्ट मुद्यांच्या आधारे पुन्हा एकदा सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.
