मुंबईत अद्याप परिस्थिती निर्माण झालेली नसताना केवळ अंदाजावर आदेश देण्यास न्यायालयाचा नकार; राज्य सरकारला जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे निर्देश
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईकडे मोर्चाची हाक दिल्यानंतर त्यांना रोखण्याच्या मागणीवरून दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (११ सप्टेंबर २०२६) महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने जरांगे पाटील यांना मुंबईकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या ‘मुंबईकडे मोर्चा’च्या आवाहनासंदर्भात याचिकेत विविध निर्देश मागण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट मयूर खांडेपारकर यांनी बाजू मांडली. जरांगे पाटील यांनी एका व्हिडिओमध्ये परवानगी नाकारली तरी मुंबईत प्रवेश करून आंदोलन सुरू ठेवण्याचे वक्तव्य केल्याचा दावा त्यांनी केला. सध्या जरांगे पाटील जालना जिल्ह्यात असून मुंबईपासून ते सुमारे ५०० किलोमीटर अंतरावर असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुंबईत आंदोलकांनी रस्ते अडवल्याच्या प्रकरणात वर्षभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचाही संदर्भ यावेळी देण्यात आला.
मात्र, केवळ पूर्वीच्या अनुभवांवर किंवा संभाव्य परिस्थितीच्या आधारावर सध्याच्या प्रकरणात आदेश कसे देता येतील, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. परिस्थिती प्रत्यक्षात निर्माण झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी त्यावर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आंदोलनाच्या अधिकारावरही भाष्य केले. लोकशाही देशात एखाद्या व्यक्तीला आंदोलन करण्यापासून सरसकट रोखता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. केवळ अंदाज किंवा भीतीच्या आधारे न्यायालयाने आदेश देणे योग्य ठरणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. परिस्थिती उद्भवल्यास न्यायालय त्याकडे निश्चितपणे पाहू शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला राज्य सरकारची भूमिका सांगितली. १४ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होत असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर न्यायालयाने परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे का, तसेच संभाव्य परिस्थिती उद्भवल्यास प्रशासन त्यावर नियंत्रण ठेवू शकते का, याबाबत महाधिवक्त्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर परवानगीशिवाय आंदोलन होऊ शकत नसल्याचे सांगत, परिस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार त्याची योग्य पद्धतीने हाताळणी करेल, असे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले की, कोणतेही आंदोलन किंवा मोर्चा कायद्याच्या चौकटीतच झाला पाहिजे. मात्र, परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वीच तिच्याबाबत अंदाज बांधून न्यायालयीन आदेश देणे योग्य ठरणार नाही.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर दीर्घकाळ सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत, जेणेकरून त्यांच्या प्रकृतीला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये.
