राज्य अन्न आयोगाच्या सूचनेवरून महिला व बालविकास आयुक्तांचे निर्देश!
लातूर (Biometric Attendance) : राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने भिक्षेकरीगृहांमधील प्रवेशितांचे बायोमेट्रिक उपस्थिती घेण्यासाठी आपल्या अधिनस्त असणाऱ्या सर्व भिक्षेकरीगृहांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन कार्यान्वित करून प्रत्येक प्रवेशिताची बायोमेट्रिक उपस्थिती घेण्यात यावी. तसेच भिक्षेकर्‍यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टिने संस्थांतर्गत कौशल्यविकास कार्यक्रम अनिवार्य करण्यात यावा, असे आदेश राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी राज्यातील सर्व उपाययोजना काढले आहेत.
राज्य अन्न आयोगाकडे झालेल्या सुनावणीत राज्य अन्य आयोगाने राज्यात भीकमुक्ती व भूक मुक्तीसाठी शासन करीत असलेल्या प्रयत्नात महिला व बालविकास विभागाने कोणतीही कसूर ठेवू नये, असे सांगत विविध उपाय योजनांचे आदेश दिले होते. त्यास अनुसरून राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने 8 मे रोजी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
भिक्षेकरांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी. (Biometric Attendance) जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध असणाऱ्या 3 टक्के राखीव निधीचा वापर करुन भिक्षेकर्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी उपयुक्त असणारे, त्यांना सहज शिकता येणारे व त्यांना संस्थेतुन बाहेर पडल्यानंतर रोजगार उपलब्ध होईल, असे कौशल्यविकासाचे विविध कोर्सेस भिक्षेकरीगृहांमध्ये कार्यान्वित करण्यात यावेत, अशा सूचना या आदेशात कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर विभागीय उपायुक्तांना दिले आहेत.
अन्न आयोगाचे निर्णय...
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष एडवोकेट महेश ढवळे आणि त्यांच्या सहकारी सदस्यांनी सुनावणी मध्ये दिलेले निर्णय व निर्देश पुढीलप्रमाणे होते.
1. पर्यायी प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक अपयश झाल्यास पर्यायी पडताळणी सक्तीची करावी.
2. पुनर्वसन बळकटीकरण भिक मागणा-यांकरिता कौशल्यविकास कार्यक्रम अनिवार्य करावा. स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, एनजीओ समन्वय प्रकोष्ठ, सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग घेण्यात यावा. असे असताना पारंपारीक व्यवसाय करणा-यांना मात्र वगळण्यात यावे.
राज्यात 14 शासकीय भिक्षेकरी स्वीकार केंद्र
महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकूण 14 शासकीय भिक्षेकरी स्विकार केंद्र/भिक्षेकरी गृहे कार्यरत असून सदर भिक्षेकरीगृहांमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेशान्वये भिक्षेकरी दाखल होत असतात. सदर भिक्षेकरीगृहांमध्ये भिक्षेक-यांना दाखल केल्यानंतर त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सोयी-सुविधा मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
