जिंतूर व पोहरादेवी येथील बंजारा समाजाच्या आमरण उपोषणावर लवकर तोडगा काढावा
मानोरा : बंजारा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिंतूर व पोहरादेवी येथे तरुणांचे आमरण उपोषण सुरू असून, या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने समाजबांधव एकत्र येत आहेत. तसेच नांदेडसह राज्यातील विविध ठिकाणी बंजारा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन चिघळू नये, यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रश्नांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी समाजाचे नेते तथा मृद व जलसंधारण मंत्री ना. संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.
गुरुवारी बंजारा समाजातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांनी मंत्री ना. संजय राठोड यांची भेट घेऊन या प्रश्नाकडे व्यक्तिशः लक्ष देण्याची तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही गंभीर बाब आणून देण्याची विनंती केली. पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.
संतनगरी तीर्थक्षेत्र पोहरादेवी येथे १३ सप्टेंबरपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील ९ युवकांनी सामूहिक आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. तर जिंतूर येथे वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्यासमोर विनोद आडे हे आमरण उपोषणास बसले आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होत आहेत. आपल्यावर विनाकारण गुन्हा दाखल झाल्याचे आडे यांनी व्हिडिओद्वारे सांगितले आहे. या प्रकरणाची शहानिशा करून संबंधित गुन्हा मागे घेण्यासाठी पोलिसांना निर्देश द्यावेत. तसेच उपोषण सोडविण्यासाठी व उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी पालकमंत्री अथवा अन्य मंत्र्यांना पाठवावे, अशी मागणी राठोड यांनी केली आहे.
दि. ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बंजारा समाजाच्या प्रश्नांबाबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त दि. ११ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. या बैठकीत अनेक सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नसल्याचे मंत्री राठोड यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय टहलियानी समितीला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपली असून, समितीला मुदतवाढ दिली आहे का आणि अहवाल कधी येणार, याची माहिती उपोषणकर्त्यांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बोगस जातीच्या घुसखोरीबाबत संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी ४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत समाजाच्या प्रतिनिधींनी केली होती. तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाला पूर्णवेळ आयएएस दर्जाचा अधिकारी द्यावा व इतर महामंडळांप्रमाणे भरीव निधी द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला (वनार्टी) बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर सर्व सोयी-सुविधा द्याव्यात, तांडा विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि कर्नाटक व तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर तांडा विकास मंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
तसेच इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या लमानी, लमाण व बंजारा बांधवांना जातीचा दाखला देण्याबाबत शासन निर्णय तातडीने काढावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर जिल्हा नियोजन समितीत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी स्वतंत्र उपयोजना तयार करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये राज्यात ५० पेक्षा अधिक मोर्चे काढण्यात आले होते. या मोर्चांतील आंदोलकांवरील गुन्हे बिनशर्त मागे घेण्याचे बैठकीत आश्वासित करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप गुन्हे मागे घेण्यात आले नसल्याचेही मंत्री राठोड यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
आरक्षण आंदोलनाच्या काळात ज्या तरुणांनी आत्महत्या केली, त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी विनंतीही करण्यात आली होती. तसेच दि. ८ एप्रिल २०२५ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे उपोषणकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासन व समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून बंजारा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधत असून, जिंतूर व पोहरादेवी येथील आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढावा, अशी विनंती मंत्री ना. संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
