११ सप्टेंबरला शासन निर्णय जारी; महसूल नोंद आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक, वारस नोंदीसाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे
हिंगोली : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मयत व वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या वारसांसह आदिवासी जिल्ह्यातील आणि इंडिव्हिज्युअल फॉरेस्ट राईट्स (IFR) अंतर्गत येणाऱ्या पीक कर्जधारक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सहकार विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केला.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. आदिवासी जिल्ह्यातील तसेच इंडिव्हिज्युअल फॉरेस्ट राईट्स अंतर्गत येणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांच्या कर्जखात्यांची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत छाननी केली जाणार आहे. या तपासणीनंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादी निश्चित करण्यात येईल.
दरम्यान, मयत आणि वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या वारसांना योजनेचा लाभ मिळताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचाही शासनाने विचार केला आहे. वारस नोंदीशी संबंधित अडथळे दूर करून पात्र वारसांनाही कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
यासाठी संबंधित वारसांनी महसूल दप्तरी आपल्या नावाची रितसर नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. महसूल दप्तरी झालेल्या नोंदी बँकेच्या रेकॉर्डमध्येही घेणे आवश्यक राहणार आहे.
वारस नोंदीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ व्हावी, यासाठी सहकार आयुक्तांनी महसूल व कृषी विभागाच्या सहकार्याने तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. याशिवाय योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेशही बँकांना देण्यात आले आहेत.
