ब्लेंडिंग कायदेशीर असेल, तर माहितीही अनिवार्य करा! समजा एखाद्या तेलात दोन किंवा अधिक खाद्यतेलांचे मिश्रण म्हणजे भेसळ करणे; ब्लेंडिंगच्या नावाखाली कायद्यानुसार परवानगी आहे, हे ठीक आहे. मग ग्राहकाला स्पष्टपणे सांगा की कोणते तेल किती? फक्त ‘ब्लेंडेड एडिबल ऑइल’ लिहून विषय संपवण्याऐवजी घटकांची माहिती, त्यांचे प्रमाण, प्रक्रिया, उत्पादनाची तारीख, बॅच आणि तपासणीचा मागोवा त्याच्यासोबत त्या तेलाचे मानवी शरीरावर होणारे दुष्परिणाम ग्राहकाला सहज उपलब्ध करून देता येणार नाही का? आज QR कोडच्या युगात सरकारने अशी व्यवस्था का करू नये, की पाऊच स्कॅन करा आणि प्रयोगशाळेचा अहवाल पाहा! तेल कोणत्या कारखान्यात बनले? कोणती तेलबिया वापरली? ब्लेंडिंगचे प्रमाण किती? कोणत्या प्रयोगशाळेत तपासले? कधी तपासले? त्याचा मानवी शरीरावर होणारा दुष्परिणाम काय आणि किती? निकाल काय आला? हे सर्व ग्राहकाच्या मोबाईलवर दिसले पाहिजे.
तुकारामजी मुंडे साहेब, एक साधा प्रश्न हा आहे, की ‘कायदा बदलला म्हणून भेसळ करता येते का?’ आणि एखाद्या पदार्थाला कायद्याने परवानगी दिली म्हणून तो अमर्याद प्रमाणात खाल्ला, तरी त्याचा शरीरावर दुष्परिणाम होणार नाही, असे विज्ञानाने सांगितले आहे का?
हा प्रश्न कुणा तेल विक्रेत्याविरुद्ध नाही. हा प्रश्न आहे ग्राहकाच्या आरोग्याचा, माहितीच्या अधिकाराचा आणि अन्नसुरक्षेचा.
आज खाद्यतेलाच्या बाजारात ‘ब्लेंडिंग’ हा शब्द इतका गोंडस करून वापरला जातो, की त्यामागे नेमके काय आहे, हा प्रश्न विचारलाच जाऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भेसळीला ‘ब्लेंडिंग’ म्हटले, की ती भेसळ राहत नाही का?
इथेच खरा पेच आहे.
पहिली गोष्ट स्पष्ट करू या. सोयाबीन तेल किंवा पाम तेल ही खरोखर खाद्य तेले आहेत का? कायद्याने विशिष्ट अटींवर त्यांचा वापर करण्यास परवानगी जरी दिलेली आहे, तरी आणि पाम किंवा सोयाबीन तेलाला सरसकट ‘विष’ किंवा ‘अखाद्य’ म्हणणे योग्य ठरणार नसले, तरी WHOच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हेगझीन सारखे सॉल्वन्ट टाकून रिफाईन केलेल्या सोयाबीनसारख्या असंतृप्त तेलांना कितपत आणि का प्राधान्य देण्यात येते? तसेच पाम तेलातील संतृप्त चरबीचे प्रमाणसुद्धा लक्षात घेणे का आवश्यक नाही?
पण प्रश्न इथे संपत नाही—तो इथून सुरू होतो!
एखाद्या ग्राहकाला त्याने कोणते तेल विकत घेतले आहे, त्यात कोणते तेल किती प्रमाणात भेसळ केलेले आहे, ते कसे आणि कुठल्या पद्धतीने प्रक्रिया केलेले आहे आणि ते कोणत्या मानकांना पात्र आहे, हे स्पष्टपणे का सांगितले जात नाही?
FSSAIच्या विद्यमान नियमांनुसार blended/multi-source edible oil चे विक्रीसाठी loose स्वरूपात विक्री करण्यावर निर्बंध आहेत आणि पॅकबंद, लेबलयुक्त विक्रीची तरतूद आहे. म्हणजे पाऊच हा उपाय आहे; पण पाऊच म्हणजे शुद्धतेची हमी नव्हे!
पाऊचवर छापलेले कोड केलेले शब्द किंवा आकडे ग्राहक वाचतो; पण त्या पाऊचमधील तेल खरोखर त्याच प्रमाणात आहे का, आणि ते प्रकृतीकरिता अपायकारक नाही हे तपासण्याची व्यवस्था कुठे आहे? पाऊचवर विश्वास ठेवायचा, की प्रयोगशाळेवर?
आज ग्राहकाला सांगितले जाते, की “खुले तेल घेऊ नका. पॅकबंद तेल घ्या.” ठीक आहे; पण पुढचा प्रश्न हा आहे, की पॅकबंद तेल घेतले म्हणजे त्यातील घटकांचे प्रमाण आणि त्याचा मानवी जीवनावर होणारा दुष्परिणाम कमी होतो का? पॅकिंग ही traceability आणि माहिती देण्याची व्यवस्था आहे; ती स्वतःहून शुद्धतेचे प्रमाणपत्र नाही. म्हणूनच सरकारने पाऊच विक्रीवर भर देण्याबरोबरच त्या पाऊचमधील तेलाची नियमित नमुना तपासणी, प्रत्येक घटकांचे प्रमाण, ऑक्सिडेशन, ट्रान्सफॅट, दूषित घटक आणि लेबलवरील दाव्यांची सत्यता, तसेच ते मानवी खाद्याकरिता किती योग्य आहे यावर कठोर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
FSSAI स्वतः तेल व चरबीच्या विद्यमान मानकांचा आढावा घेत असल्याचे नमूद करते. मग प्रश्न असा निर्माण होते की...ग्राहकाला फक्त पाऊच देणार, की पाऊचमधील सत्यही देणार?, खुले तेल बंद केले; पण शुद्ध तेल कुठे मिळणार? ज्या ग्राहकाला आपल्या तेलाची गुणवत्ता स्वतःच्या डोळ्यांसमोर तपासायची आहे, तो आज काय करणार?
अनेक ग्राहक थेट तेलबिया विकत घेतात, घाणीवर जातात आणि आपल्या समोर तेल काढून घेतात, कारण त्यांना फॅन्सी पाऊचपेक्षा आपल्या डोळ्यांसमोर निघालेले तेल अधिक विश्वासार्ह वाटते. आणि हा ग्राहक चुकीचा आहे असे आपण सरसकट कसे म्हणणार? उलट प्रशासनाने विचार केला पाहिजे, की जर नागरिकांना पॅकबंद तेलावर पूर्ण विश्वास वाटत नसेल, तर त्या अविश्वासाचे कारण काय आहे? प्रशासनाने त्या प्रश्नाला नागरिकांचे अज्ञान म्हणून झटकून टाकू नये, कारण अन्नाच्या बाबतीत ग्राहक म्हणतो, की “माझ्या पैशाने मी काय खातो, हे मला माहीत झालेच पाहिजे!” आणि हा काही उपकार मागणारा प्रश्न नाही. हा नागरिकाचा अधिकार आहे, हक्क आहे.
ब्लेंडिंग कायदेशीर असेल, तर माहितीही अनिवार्य करा! समजा एखाद्या तेलात दोन किंवा अधिक खाद्यतेलांचे मिश्रण म्हणजे भेसळ करणे; ब्लेंडिंगच्या नावाखाली कायद्यानुसार परवानगी आहे, हे ठीक आहे. मग ग्राहकाला स्पष्टपणे सांगा की कोणते तेल किती?
फक्त ‘ब्लेंडेड एडिबल ऑइल’ लिहून विषय संपवण्याऐवजी घटकांची माहिती, त्यांचे प्रमाण, प्रक्रिया, उत्पादनाची तारीख, बॅच आणि तपासणीचा मागोवा त्याच्यासोबत त्या तेलाचे मानवी शरीरावर होणारे दुष्परिणाम ग्राहकाला सहज उपलब्ध करून देता येणार नाही का?
आज QR कोडच्या युगात सरकारने अशी व्यवस्था का करू नये, की पाऊच स्कॅन करा आणि प्रयोगशाळेचा अहवाल पाहा!
तेल कोणत्या कारखान्यात बनले? कोणती तेलबिया वापरली? ब्लेंडिंगचे प्रमाण किती? कोणत्या प्रयोगशाळेत तपासले? कधी तपासले? त्याचा मानवी शरीरावर होणारा दुष्परिणाम काय आणि किती? निकाल काय आला? हे सर्व ग्राहकाच्या मोबाईलवर दिसले पाहिजे.
अशी पारदर्शकता आली, तर भेसळखोर घाबरेल आणि प्रामाणिक उत्पादकाला बळ मिळेल. त्याचबरोबर शंभर टक्के शुद्ध तेल मग ते ज्या कुठल्या तेलबियातून काढलेले असो तेसुद्धा उपलब्ध असायला हवे.
ज्याप्रमाणे आज पेट्रोल पंपावर ई-20 च्या नावाखाली इथेनॉल मिश्रित किंवा भेसळ केलेले पेट्रोल दिल्या जाते; मात्र तेथेच शुद्ध पेट्रोलसुद्धा जसे उपलब्ध असायला पाहिजे, मात्र ते उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. ही सरळ सरळ ग्राहकांची फसवणूक आहे, आणि त्याच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेणे आहे.
आरोग्याचा प्रश्न फक्त ‘कायदेशीर’ किंवा ‘बेकायदेशीर’ एवढाच नाही! कायद्याने एखाद्या घटकाला खाद्य म्हणून मान्यता दिली आहे म्हणजे त्याचे प्रमाण, आहारातील एकूण चरबी, संतृप्त चरबी, ट्रान्सफॅट आणि व्यक्तीची आरोग्यस्थिती या सगळ्या गोष्टी गौण होत नाहीत.
WHOच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकूण चरबीचे प्रमाण आणि विशेषतः संतृप्त व ट्रान्सफॅटचे सेवन मर्यादित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच प्रश्न असा नसावा की
“पाम तेल कायदेशीर आहे का?”
प्रश्न असा असला पाहिजे की
“ते त्या पाऊचमध्ये किती प्रमाणात आहे, कोणत्या मूळ तेलात भेसळ केलेले आहे. ग्राहकाला ते माहीत व्हायलाच हवे आणि उत्पादनाने निर्धारित अन्नसुरक्षा मानके पूर्ण केली आहेत का?” याच ठिकाणी प्रशासनाची खरी परीक्षा आहे.
मुंडे साहेब, कारवाई पाऊचवर नको; गैरप्रकारावर करा!
खुले तेल विकणारा प्रत्येकजण भेसळखोर आहे, असे मानणे चुकीचे. आणि पाऊचमध्ये विकले जाणारे प्रत्येक तेल शंभर टक्के शुद्ध आहे, असे मानणेही तितकेच चुकीचे.
व्यवस्था अशी असली पाहिजे, की ग्राहकाला खुले तेल घ्यायचे असेल, तर तेही निर्धारित मानकांनुसार, परवानाधारक विक्रेत्याकडून, उत्पादकाकडून, तपासणीच्या व्यवस्थेसह मिळावे; आणि पॅकबंद तेल घ्यायचे असेल, तर त्याच्या पाऊचमधील दाव्यांची स्वतंत्र प्रयोगशाळा तपासणी उपलब्ध असावी, कारण खुले तेल बंद करून पाऊच सुरू करणे सोपे आहे; पण पाऊचमधील तेल खरोखर काय आहे हे तपासणे कठीण आहे आणि प्रशासनाने सोपे काम नव्हे, बरोबर काम केले पाहिजे.
शेवटचा प्रश्न जनतेचा आहे!
तुकारामजी मुंडे साहेब,
आपण भेसळीविरोधात कठोर भूमिका घेत असाल, तर स्वागतच आहे; पण मग जनतेला एकदा स्पष्टपणे सांगा की -
१०० % शुद्ध शेंगदाणा किंवा करडी किंवा मोहरी किंवा जवस किंवा सूर्यफूल इत्यादी प्युअर खाद्यतेल कुठून घ्यायचे?
कोणत्या तेलाला प्राधान्य द्यायचे?
पाऊचवरील कोणती माहिती तपासायची?
ब्लेंडेड तेलात नेमके काय असते? त्याचे प्रमाण किती असते? त्याची गुणवत्ता कोण तपासते? त्यामध्ये असलेल्या घटकांची नावे ही कोड नंबरमध्ये न देता सरळ का देण्यात येत नाहीत?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे-
ग्राहकाला शंका आली, तर तो नमुना तपासणीसाठी कुठे द्यायचा?जनतेला फक्त “हे करू नका” असे सांगून भागणार नाही. जनतेला “मग हे करा” असेही सांगावे लागेल.
कारण अन्नसुरक्षेचा अर्थ फक्त भेसळखोराला पकडणे नाही. अन्नसुरक्षेचा खरा अर्थ म्हणजे ग्राहकाच्या ताटात काय जात आहे, त्याचा त्याच्या शरीरावर काय दुष्परिणाम होणार आहे याची त्याला पूर्ण आणि खरी माहिती मिळणे!
कायद्याने जरी ‘ब्लेंडिंग’ला परवानगी दिली असेल, तरी ती भेसळ नाही असे म्हटल्या जाऊ शकत नाही. ब्लेंडिंगच्या नावाखाली भेसळ होत असेल, तर तिला कायद्याच्या कागदावर लपवू नका!
पाऊच द्या, पण पारदर्शकताही द्या.
कायदा द्या, पण तपासणीही द्या.
बंदी द्या, पण पर्यायही द्या.
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जनतेला स्वस्त तेल नव्हे, तर सुरक्षित तेल मिळेल याची हमी द्या! कारण शेवटी प्रश्न तेलाचा नाही; प्रश्न आहे की आपण आपल्या नागरिकांना नेमके काय खायला देत आहोत?
प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना
संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया
2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव,
गाव लिहायला विसरू नका.
