कर्जमाफी हा काही कायमस्वरूपी उपाय नाही, कारण कर्जमाफी झाली तर त्यातील एक छदामसुद्धा शेतकऱ्यांच्या खिशात येत नाही, तर ती बँकेची रिकव्हरी ठरते. शेतकऱ्यांना बँकेच्या रिकव्हरी करता काम करायचे नाही, तर ते करायचे आहे त्याच्या कर्जबाजारीपणाच्या कायमच्या उपायावर.
शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी सरकार काय करणार?
आज कर्जमाफी. उद्या पुन्हा कर्ज. पुन्हा अतिवृष्टी, नुकसान आणि कर्ज. हे चक्रव्यूह किती वर्षे चालणार? कर्जमाफी हा उपचार नाही; तो आजाराच्या बिलाचा काही भाग भरतो. कर्जमाफी झाली की शेतकऱ्याच्या हातात रोख रक्कम पडत नाही; बँकेच्या खात्यातील थकबाकी कमी होते. शेतकऱ्याला बँकेच्या रिकव्हरीसाठी आयुष्यभर शेती करायची नाही. त्याला कर्जबाजारी होऊ न देणारी शेतीची अर्थव्यवस्था हवी आहे!
‘देणार, करणार, होणार’च्या घोषणांपासून ‘दिले, केले, झाले’च्या वास्तवापर्यंत सरकार कधी पोहोचणार? शेतकऱ्यांसाठी घोषणा करताना सरकारचा काळ नेहमी भविष्यकाळात असतो.
कर्जमाफी देणार!
शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही!
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार!
अतिवृष्टीचे पंचनामे तातडीने करणार!
एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही!
दिवसा बारा तास वीज देणार!
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करणार!
निविष्ठा घोटाळ्यात कोणालाही सोडणार नाही!
बोगस बियाण्यांची चौकशी करणार!
पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवणार!
शब्द ऐकायला छान. आश्वासनांना टाळ्याही मिळतात; पण शेतकऱ्याला टाळ्या नकोत; त्याला खात्यात पैसे, पंपाला वीज, शेतात पाणी आणि कर्जाच्या खात्यावर ‘शून्य’ हवे असते. म्हणून प्रश्न एवढाच आहे, की सरकारच्या घोषणांचा भविष्यकाळ शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात वर्तमानकाळ कधी होणार?
३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर आंदोलनाच्या पृष्ठभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली. मे २०२६ मध्येही सरकारकडून तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याचे आणि काही जिल्ह्यांकडून माहिती मिळणे बाकी असल्याचे सांगण्यात आले.
२ जून २०२६ रोजी अखेर मंत्रिमंडळाने ₹३६,५८५ कोटींच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी दिली. सुमारे ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ अपेक्षित असल्याचे जाहीर करण्यात आले. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र पीककर्जाच्या थकबाकीची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ₹५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ अशी योजना जाहीर झाली; पण शेतकऱ्याला प्रश्न पडतो की माझे नाव यादीत आहे का? माझे KYC झाले का? माझ्या खात्यात पैसे आले का? माझ्या कर्जखात्यावर माफीची नोंद झाली का?
जून ते ऑक्टोबर, तीन महिने झालेत तरीही काही ठिकाणी हीच प्रक्रिया सुरू असल्याचे चित्र आहे. अमरावती जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या २१ सप्टेंबरच्या माहितीनुसार, कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्या असल्या, तरी काही शेतकऱ्यांना मृत कर्जदार किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे KYC न झाल्याने लाभ मिळालेला नाही; त्यासाठी मतदारसंघनिहाय यादी करून हा प्रश्न महिनाभरात सोडवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते.
सरकारच्या भाषणांमध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूदही करण्यात आली, म्हणजे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी मूर्ख ठरले. ज्याने कर्ज वेळेवर फेडले, व्याज भरले, बँकेचा विश्वास टिकवला, त्याला काहीच बक्षीस नाही; आणि ज्याच्यावर थकबाकी आली त्याला कर्जमाफी! वारे निर्णय!!
मग सरकारने प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्याला नेमका कोणता संदेश दिला?
“कर्ज काढत राहा, ते फेडू नका, आणि पुढच्या वेळी कर्जमाफीची वाट पाहा!”
जर अशी मानसिकता तयार झाली तर बँकिंग व्यवस्थेतील शिस्तच उद्ध्वस्त होणार नाही का? म्हणून कर्जमाफीपेक्षा मोठा प्रश्न हा आहे, की प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्याला भविष्यात पुन्हा कर्जबाजारी होऊ न देण्याची व्यवस्था सरकार कधी उभी करणार?
अतिवृष्टी झाली की, “तातडीने पंचनामे करा.”
गारपीट झाली की, “एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही.”
पिकांचे नुकसान झाले की, “सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे.”
पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला पुन्हा तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालय, ऑनलाइन अर्ज, KYC, कागदपत्रे आणि यादी यांचा प्रवास करावा लागतो.
निसर्गाची आपत्ती सर्वांवर सारखीच येते, मात्र प्रशासकीय प्रक्रिया मात्र सर्वांना सदा सर्वकाळ करावी लागते, ज्यात वेळ, पैसा, वाया जातो आणि वैताग येतो!
निविष्ठा घोटाळा झाला तर “कोणालाही सोडणार नाही.”
बोगस बियाणे सापडले तर “गंभीर दखल घेतली आहे.”
खताचा तुटवडा झाला तर “कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.”
ही वाक्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कितीतरी वेळा ऐकली असतील? पण कारवाईची अंतिम माहिती किती वेळा समोर येते? किती दोषींवर गुन्हे दाखल झाले? किती जणांवर कारवाई झाली? किती शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली? तर उत्तर शून्य!!
अलीकडे फडणवीस यांनी मराठवाड्याच्या कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्तीसाठी विविध जलउपाययोजनांचा उल्लेख केला असून पुढील सात वर्षांत दुष्काळमुक्तीचा विश्वास व्यक्त केला आहे, मात्र पाण्याचे आश्वासन शेतकऱ्याला पाऊस पडल्यावर उपयोगी पडत नाही; पाणी प्रत्यक्ष धरणात, कालव्यात आणि शेतात पोहोचले तरच त्याचा अर्थ असतो. आणि मग येतो सगळ्यात मोठा प्रश्न तो म्हणजे कर्ज!
महाराष्ट्राचे एकूण थकीत सार्वजनिक कर्ज २०१४ मध्ये सुमारे ₹२.९४ लाख कोटी होते. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याचे एकूण थकीत दायित्व ₹११ लाख कोटी झाले आहे. म्हणजे २०१४च्या तुलनेत नाममात्र कर्जभार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या वाढलेल्या कर्जात शेतकऱ्याचा आणि उद्योगपतीचा किती वाटा आहे? शेतकऱ्याला वारंवार कर्जमाफीची गरज पडू नये, अशी शेतीची कायमस्वरूपी आर्थिक रचना तयार करणे हेच सरकारसमोरचे मुख्य आव्हान असायला हवे, मात्र त्या दिशेने काय प्रयत्न झालेत? तर शून्य!! म्हणून आता महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला आणखी काहीएक घोषणा नको. त्याला घोषणेचा हिशेब हवा. किती आश्वासने दिली? किती शासन निर्णय काढले? किती पैसे मंजूर केले? किती पैसे वितरित केले? किती शेतकरी बाकी आहेत? आणि बाकी असतील तर का?
आता महाराष्ट्राला भविष्यकाळात एक वाक्य ते म्हणजे “करणार आहोत...” हे ऐकायचे नाही. शेतकऱ्यांनी सरकारला एकच सांगायचे आहे, की आमच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दिला नाही म्हणून १९७०पर्यंत बँकेत डिपॉझिट ठेवणारे आम्ही लोक कर्जबाजारी झालो. आम्ही पिकवलेले तुम्ही फुकट वाटता त्यामुळे बाजारात आमच्या उत्पादनाला किंमत मिळत नाही. शेतकऱ्यानी आता एकच करायचे आहे ते म्हणजे सरकार जे फुकट वाटत असेल त्याचे उत्पादन बंद करणे, आणि सरकार जे आयात करते ती आयात बंद करण्याकरिता आंदोलन करणे.
कर्जमाफी हा काही कायमस्वरूपी उपाय नाही, कारण कर्जमाफी झाली तर त्यातील एक छदामसुद्धा शेतकऱ्यांच्या खिशात येत नाही, तर ती बँकेची रिकव्हरी ठरते. शेतकऱ्यांना बँकेच्या रिकव्हरी करता काम करायचे नाही, तर ते करायचे आहे त्याच्या कर्जबाजारीपणाच्या कायमच्या उपायावर.
शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी सरकार काय करणार?
आज कर्जमाफी. उद्या पुन्हा कर्ज. पुन्हा अतिवृष्टी, नुकसान आणि कर्ज. हे चक्रव्यूह किती वर्षे चालणार?
कर्जमाफी हा उपचार नाही; तो आजाराच्या बिलाचा काही भाग भरतो. कर्जमाफी झाली की शेतकऱ्याच्या हातात रोख रक्कम पडत नाही; बँकेच्या खात्यातील थकबाकी कमी होते. शेतकऱ्याला बँकेच्या रिकव्हरीसाठी आयुष्यभर शेती करायची नाही. त्याला कर्जबाजारी होऊ न देणारी शेतीची अर्थव्यवस्था हवी आहे!
मग कायमस्वरूपी उपाय कुठे आहे? शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळणार असेल, तर तो कर्जबाजारी होणारच. सरकार एका बाजूला उत्पादन वाढवायला सांगणार आणि दुसऱ्या बाजूला स्वस्त आयात करून भाव पाडणार असेल, तर शेतकरी कर्जमुक्त कसा होणार? शेतकरी हा कर्जमाफीचा लाभार्थी नसून योग्य किंमत मिळाल्यास स्वतःचे कर्ज फेडण्याची क्षमता असलेला एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा उत्पादक आहे. म्हणून त्याच्या उत्पादनाला उत्पादनखर्चावर आधारित योग्य भाव देण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल.
सरकारच्या मोफत योजनांचा आणि कृषिमालाच्या आयातीचा देशातील उत्पादकावर काय परिणाम होतो? आयातीमुळे शेतमालाचा भाव किती खाली येतो आणि सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्याचे किती नुकसान होते? या प्रश्नांचा हिशेब कधी मांडला जाणार? शेतकरी सरकारची दया मागत नाही; स्वतःच्या श्रमाची किंमत मागतो! १९७०च्या दशकापर्यंत शेतकरी बँकेत पैसे ठेवणारा होता, अशी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची आठवण आजही अनेकांच्या मनात आहे. आज तोच शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली का गेला? कारण शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला. निविष्ठा, वीज, डिझेल, मजुरी, औषधे, बियाणे आणि खत महागले, त्याला लागणाऱ्या इतर दैनंदिन गोष्टीच्या पण किमती वाढल्या, मात्र शेतमालाच्या भावाचा निर्णय मात्र शेतकऱ्याच्या हातात राहिला नाही. मग प्रश्न असा पडतो, की जो माणूस देशाला अन्न देतो, त्यालाच स्वतःच्या घराचा आर्थिक हिशेब का जुळवता येत नाही? उत्तर शेतकऱ्याच्या आळशीपणात नाही. उत्तर शेतीच्या चुकीच्या अर्थकारणात आहे! म्हणून आता लढा कर्जमाफीसाठी नव्हे; कर्जमुक्त शेतीसाठी! कर्जमाफी झाली म्हणून शेतकरी श्रीमंत होत नाही, पिकाला भाव मिळत नाही, पुढच्या हंगामाचा खर्च कमी होत नाही किंवा आयात थांबत नाही. बोगस बियाणे, अतिवृष्टी आणि पुढील कर्जाची समस्याही त्यातून सुटत नाही. म्हणून कर्जमाफी ही शेवटची पायरी नसून मोठ्या आर्थिक सुधारणेची सुरुवात असली पाहिजे.
शेतकऱ्याला अशी शेती अर्थव्यवस्था हवी, ज्यात उत्पादन खर्च निघेल. ज्यात कुटुंबाचा खर्च भागेल. ज्यात पुढच्या हंगामासाठी भांडवल उरेल. ज्यात बँकेचे कर्ज काढायची गरजच पडणार नाही. ज्यामुळे पुन्हा कर्जमाफीची गरजच पडणार नाही आणि म्हणूनच आता प्रश्न असला पाहिजे की “शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागू नये, अशी शेतीव्यवस्था कधी?”
भविष्यकाळ संपवा... वर्तमानकाळ सुरू करा!
सरकारकडे योजना, समित्या, शासन निर्णय, अर्थसंकल्प आणि आश्वासने आहेत, पण शेतकऱ्याला आता यापैकी आणखी काही नको, त्याला परिणाम हवा आहे. कारण शेतकऱ्याचे आयुष्य “करणार” या शब्दावर चालत नाही, त्याचे आयुष्य “आज काय मिळाले?” यावर चालते. पिकाला भाव, वीज, पाणी, बियाणे आणि नुकसानभरपाई आज हवी. कर्ज काढण्याची गरजच पडायला नको.उद्याच्या आश्वासनावर आजची शेती होत नाही! म्हणून सरकारनेही आता आपले राजकीय व्याकरण बदलावे ते म्हणजे दिले, केले, झाले. कारण शेतकऱ्याच्या आयुष्यात भविष्यकाळाची तारीख आता संपली आहे! त्याला वर्तमानकाळ हवा आहे. आणि वर्तमानकाळ म्हणजे पोकळ घोषणा नव्हे, तर स्पष्ट परिणाम! आणि सरकार ते जर देत नसेल तर मग सात डिसेंबर म्हणजे ७/१२ ही तारीख लक्षात ठेवा, त्यादिवशी तुम्हाला नागपूरला पोहोचायचे आहे.
प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना
संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया
2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव,
गाव लिहायला विसरू नका.
