अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटन दौऱ्यात आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अनिवासी भारतीयांनी मातृभूमीचे स्मरण ठेवत कर्मभूमीशी प्रामाणिक राहावे, असे आवाहन केले. मात्र भारतीय संस्कृतीसोबत जातव्यवस्थाही परदेशात पोहोचली असून, काही भारतीय व दक्षिण आशियाई समुदायांमध्ये जातीय भेदभावाच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे परदेशातील भारतीय समाजात जातभेदाचे वास्तव किती आहे, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत महोदय अलीकडेच अमेरिका, कॅनडा, यूकेच्या दौऱ्यावर गेले. या दौऱ्यात त्यांनी त्या-त्या देशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी मातृभूमीचे स्मरण ठेवावे आणि कर्मभूमीशी प्रामाणिक असावे, असा उपदेश केला. या तीनही देशात अनिवासी भारतीयांची संख्या प्रचंड आहे. ती त्यांची कर्मभूमी आहे. समृद्ध आणि संपन्न जीवन जगण्यासाठी, मायभूमीपासून दूर गेलेल्यांनी जाताना भारतीय संस्कृतीही सोबत नेली. या संस्कृती सोबतच धर्म आणि धर्माचा मुलाधार असलेली जात व्यवस्थाही त्यांच्यासोबत गेली. भागवत यांना वेगळे काही अपेक्षित असले तरी अनिवासी भारतीयांनी भारतातील अनियंत्रित “जात” भेदभाव त्यांच्या कर्मभूमीतही कायम ठेवला आहे काय? हा प्रश्न अनेकांना अस्वस्थ करणारा आहे. आमचाही नाईलाज आहे.
अमेरिकेत , विशेषतः भारतीय आणि दक्षिण आशियाई वंशाच्या काही समुदायांमध्ये जात आधारित भेदभावाच्या घटना अस्तित्वात असल्याचे पुरावे, सर्वेक्षणे आणि न्यायालयीन/प्रशासकीय प्रकरणे उपलब्ध आहेत.
इक्वॅलिटी लॅब्ज
ऑकलॅंड, कॅलिफोर्निया ( यूएसए - अमेरिका) येथे 2015 साली इक्वॅलिटी लॅब्ज (Equality Labs) ही संस्था स्थापन झाली. जातीवरून होणारा भेदवाद, जात समानता, दलितांचे अधिकार, लिंगाधारीत हिंसाचार, डिजिटल सिक्युरिटी आणि दक्षिण आशियातील अल्पसंख्याकांसाठी, मुस्लिमांसाठी आवाज उठवणे- लढणे, असे या संस्थेचे कार्यक्षेत्र आहे.
संस्थेच्या संस्थापक
तेनमोझी सौंदरराजन अमेरिकेतील दलित अमेरिकन कलाकार, तंत्रज्ञान कार्यकर्त्या, कम्युनिटी आर्गनायझर आणि लेखिका म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचा जन्म अमेरिकेत झाला. त्यांचे पालक तमिळनाडूतून अमेरिकेत स्थलांतरित झाले होते.
तेनमोझींच्या कथनानुसार, शालेय वयातच त्यांना त्यांच्या दलित पार्श्वभूमीची जाणीव झाली. UC Berkeley मध्ये शिक्षण घेताना त्यांनी जात आणि महिलांवरील हिंसाचाराशी संबंधित माहितीपटाच्या माध्यमातून या विषयावर सार्वजनिकपणे काम सुरू केले.
तेनमोझी हिंदुद्वेष्ट्या आणि हिंदू फोबियाग्रस्त आहेत, असा त्यांच्या विरोधकांचा आरोप आहे.
--------------
“अपनादब*”( APNADB) संस्था
आंबेडकर- फुले नेटवर्क ऑफ अमेरिकन दलित्स ॲन्ड बहुजन्स
(Ambedkar-Phule Network of American Dalits and Bahujans) ही अमेरिकेतील दलित आणि बहुजन समुदायांसाठी काम करणारी संस्था आहे. शंभरावर जाती, वर्ण, बिरादरी आणि जमातींचे आपण प्रतिनिधित्व करतो, असा या संघटनेचा दावा आहे.
तिच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, 2021 मध्ये या संस्थेची सरकारी नोंदणी झाली. कॅलिफोर्नियातील सॅन जोस येथे या करमुक्त संस्थेचे मुख्यालय आहे. तिच्या शाखा
न्यूयार्क, न्यूजर्सी, इलिनोईस, टेक्सास, फ्लोरीडा, ॲरिझोना आणि कॅलिफोर्नियात आहेत.
कला, संस्कृती आणि मानवविद्या; विविध सांस्कृतिक व जातीय समुदायांविषयी जागरूकता निर्माण करणे, असे या संस्थेचे कार्यक्षेत्र आहे.
उत्तर अमेरिकेत दलित- बहुजन
समुदायाच्या योगदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, त्यांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकणे, शैक्षणिक कार्यशाळा, परिसंवाद, सांस्कृतिक सोहळ्याचे आयोजन,
मार्गदर्शन कार्यक्रम आणि समुदाय-केंद्रित प्रकल्पांच्या माध्यमातून समाजाचे सक्षमीकरण करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.
या संस्थेचे संस्थापक*- मिलिंद मकवाना आणि संदीप देगडे ( किंवा देडगे ) आहेत. हिंदू स्वयंसेवक संघाचे ( HSS) कट्टर कार्यकर्ते असलेले मकवाना “हिंदू अमेरिकन फौंडेशन” आणि “सेवा इंटरनॅशनल” सोबतही जुळलेले होते. सेवा इंटरनॅशनल ही हिंदू धर्मावर विश्वास ठेवणारी मानवतावादी संघटना असून HSS शी जुळलेली आहे).
सार्वजनिक नोंदीनुसार
“अपनादब” चे दुसरे संस्थापक संदीप डेडगे कॅलिफोर्नियातील हिंदू-अमेरिकन/ भारतीय-अमेरिकन समुदायाच्या शैक्षणिक आणि राजकीय समर्थनात सक्रिय व्यक्ती आहेत. त्यांचा संबंध हिंदू एज्यूकेशन फौंडेशनशी आहे.
HSS USA च्या संकेतस्थळानुसार, “Balagokulam and Hindu Education Foundation are programs of Hindu Swayamsevak Sangh USA Inc.” ( “बालगो्कुलम् आणि हिंदू एज्युकेशन फाउंडेशन हे हिंदू स्वयंसेवक संघ यूएसए इन्कॉर्पोरेटेडचे कार्यक्रम आहेत.”)
वरील संदर्भांचा अर्थ असा की “अपनादब” चे दोन्ही संस्थापक हिंदू स्वयंसेवक संघाशी ( HSS) संबंधित आहेत. भारतातील RSS चा अमेरिकेतील अवतार म्हणजे हिंदू स्वयंसेवक संघ!
---
जातिवाद : पाहणी निष्कर्ष
इक्विटी लॅब्जने 2016 साली
जात भेदभावाच्या संदर्भात पाहणी/ सर्व्हे केला. यात पंधराशे जणांशी (उत्तरदाते) संपर्क साधण्यात आला. पाहणी अहवाल 2018 साली “Caste in the United States : A Survey of Caste Among South Asian Americans” शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला.
या सर्वेक्षणाचा उद्देश अमेरिकेतील दक्षिण आशियायी समुदायात जात भेदभावाचे अनुभव नोंदवणे, जातआधारित भेदभावाचे पुरावे आणि समुदायातील अंतर्गत सामाजिक विषमता दाखवणे हा होता.
*पाहणीचे निष्कर्ष*
- ६७ % दलित उत्तरदात्यांना कामाच्या ठिकाणी जातीय कारणामुळे अन्यायकारक वागणूक मिळाली.
- ४१ % दलित विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव अनुभवला.
- २५ टक्के दलित उत्तरदात्यांनी जातीच्या आधारावर शाब्दिक /शारीरिक हल्ले अनुभवले.
- ६० टक्के उत्तरदात्यांना जातीवर आधारित अपमानास्पद विनोद किंवा टिप्पण्यांना सामोरे जावे लागले.
---------------
*Cisco प्रकरण*
सॅन जोस येथे
Cisco Systems, Inc. या बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनीचे मुख्यालय आहे. या कंपनीत कार्यरत दलित भारतीय अभियंत्याला जात, धर्म, वंश, राष्ट्रीय मूळ, वांशिकता
आणि वर्ण यांच्या आधारे भेदभावपूर्ण वागणूक मिळाली. कमी वेतन, संधींची कमतरता आणि इतर प्रतिकूल रोजगाराच्या अटीही त्याच्यावर थोपण्यात आल्या. ( संदर्भ - Civil Rights Department ).
या प्रकरणी 2020 मध्ये कॅलिफोर्निया राज्याच्या तत्कालीन
“ Fair Employment and Housing” खात्याने (अलीकडचे कॅलिफोर्निया सिव्हील राईट्स खाते) सिस्को सिस्टम आणि तिच्या दोन व्यवस्थापकांविरुद्ध भेदभावाचा खटला न्यायालयात दाखल केला. यासाठी सरकारने इक्वॅलिटी लॅबच्या सर्व्हे अहवालाचा आधार घेतला.
वरील प्रकरणाने अमेरिकेतील जातीवादाचा मुद्दा गाजला. कॅलिफोर्निया हे यूएसएमधील पुरोगामी राज्य आहे. या राज्यात वंश, वंशावळ, धर्म, राष्ट्रीय मूळ आणि वर्ण यासारखा भेदभाव विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात “जात” ही वेगळी श्रेणी असावी अशी भूमिका इक्विटी लॅब्ज आणि अन्य समर्थकांनी मांडली.
वरील भूमिकेचे प्रतिबिंब 2023 सालच्या “California SB 403” या विधेयकात उमटले. हे विधेयक आयशा वहाब यांनी कॅलिफोर्निया सिनेटमध्ये ( विधिमंडळाचे दोनपैकी एक सदन) मांडले. विधिमंडळाने ते पारित केले. अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात “जात” गृहीत धरलेली आहे असे स्पष्ट करून गव्हर्नरने या विधेयकाविरुद्ध व्हेटो वापरला. विधेयक फेटाळले गेले.
भेदभाव श्रेणीत “जात” शब्द असलेला कायदा व्हावा यासाठी इक्विटी लॅब्ज, दलित आणि जात भेदभावविरोधी संघटना, नागरी अधिकार संघटना आणि मानवी अधिकार संघटना यांनी आवाज उठवला. जातीच्या आधारे भेदभाव नको, अशी या संघटनांची मागणी होती.
वरील विधेयकाविरुद्ध “अपनादब”, दलीत बहुजन सॉलिडॅरिटी नेटवर्क आणि इतर भारत- अमेरिका समर्थक संघटनांनी मोर्चेबांधणी केली. असा कायदा करून जात आणखी बळकट का करता? अशी या संघटनांनी भूमिका घेतली.
---
*कार्नेजी एन्डोमेंट**अहवाल
कार्नेजी एन्डोमेंट ( Carnegie Endowment) ने 2024 साली Indian American Attitudes Survey केला. त्यानुसार, 32% उत्तरदात्यांनी कोणत्याही जातीशी स्वतःची ओळख नसल्याचे, तर 46%नी सर्वसाधारण/ उच्च वर्णीय जातीची ओळख सांगितली. त्याच सर्वेक्षणात भारतीय-अमेरिकन उत्तरदात्यांमध्ये जात भेदभावावर कायदेशीर बंदी घालण्यास मोठ्या प्रमाणावर समर्थन असल्याचे आढळले.
आमचे आकलन स्पष्ट आहे.
अमेरिकेत जातिव्यवस्था अधिकृत सामाजिक व्यवस्था नाही. संपूर्ण अमेरिकन समाजाला जातिवादी म्हणणे योग्य ठरणार नाही; परंतु वरील उदाहरणे दुर्लक्षितही करता येणार नाही. ही उदाहरणे दक्षिण आशियाई, विशेषतः भारतीय-अमेरिकन समुदायाशी संबंधित आहेत. जात भेदभाव विरोधात कायदा करण्याची मागणीही अंतर्मुख करणारी आहे. भागवत महोदयही या विधानाशी सहमत होतील!
प्रभाकर कोंडबत्तुनवार
मो. ९४०५७५०४६०
( लेखक प्रसिद्ध पत्रकार
आणि ज्येष्ठ संपादकआहेत.)
