प्रहार

मराठा, कुणबी या वादापेक्षा शेतकरी म्हणून आपले भवितव्य बदलण्याची वेळ

केवळ जातप्रमाणपत्रासाठी लढाई करून आणि इतर समाजासोबत वैर करण्यात आणि राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले होऊन आपण किती पिढ्या हा फोल (?) संघर्ष करणार आहोत?

मराठा, कुणबी या वादापेक्षा शेतकरी म्हणून आपले भवितव्य बदलण्याची वेळ

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाभोवती महाराष्ट्रात दीर्घकाळ आंदोलनाची व्यापक ऊर्जा निर्माण झाली; मात्र या ऊर्जेचा उपयोग केवळ प्रमाणपत्र आणि नोकरीतील आरक्षणापुरता मर्यादित ठेवायचा, की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योगनिर्मितीच्या प्रश्नांकडे वळवायचा, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इतिहासात विविध समाजघटकांच्या संघटित शक्तीतून मोठे परिवर्तन घडले. आजही त्याच शक्तीचा उपयोग गावागावांत रोजगार, शेतीला स्थैर्य आणि तरुणांना संधी निर्माण करण्यासाठी करता येऊ शकतो. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नापलीकडे जाऊन शेती, रोजगार, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्याची गरज या लेखातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.

मराठा म्हणजे नेमके कोण?  हा प्रश्न आजचा नाही. इतिहासाच्या अभ्यासकांनीही ‘मराठा’ ही एकाच अर्थाने कायम राहिलेली जात नसून, काळानुसार विविध सामाजिक व कृषक समूहांना सामावून घेणारी सामाजिक-राजकीय ओळख म्हणून तिचा विकास झाल्याचे नमूद केले आहे. कुणबी, लोहार, सुतार, भंडारी, ठाकूर, धनगर, कोळी, कुर्मी इत्यादी विविध घटकांशी म्हणजेच बहुजन समाजासोबत या व्यापक ओळखीचे ऐतिहासिक संबंध राहिले आहेत.
शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यनिर्मितीचा इतिहास पाहिला, तर त्यांच्या सैन्याची मोठी ताकद वर उल्लेख केलेल्या विविध समाजात विखुरलेल्या आणि मुख्यत्वे शेती करणाऱ्या किंवा शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी समाजातून म्हणजेच “मातीचा कण आणि बी”  यावर अवलंबून असलेल्या “कणबी” म्हणजेच “कुणबी” समाजातून आली होती.
म्हणून आजचा खरा प्रश्न ‘मराठा की कुणबी?’ हा असूच नये.
खरा प्रश्न असा असायला हवा, की ज्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या समाजाच्या कष्टावर महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देश उभा आहे, ज्याने एकेकाळी शाळांकरिता, मंदिरांकरिता आपल्या जमिनी दान दिल्या, दुष्काळात संपूर्ण गावाला अन्नदान दिले, त्याची आर्थिक अवस्था अशी का झाली, की आज सरकार त्यातील ८० कोटी लोकांना महिना ५ किलो गहू, तांदूळाची आणि काही रुपयांची भीक देते!!
ज्या समाजाच्या पूर्वजांनी नांगर, वखर, तिफन, कोयता, कुदाली  सोबतच लाठी काठी, तलवार, भाला, घोडा आणि कष्टाच्या बळावर इतिहास घडवला, त्याच समाजातील आजचा तरुण सरकारी नोकरीतील काही मोजक्या जागांसाठी प्रमाणपत्राच्या तुकड्याच्या शोधात का फिरतो आहे?
ही शेतीव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याची परिणती आहे.
ही परिस्थिती कुणा एका समाजाची नाही.
एकेकाळी ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ अशी मानसिकता होती. कुणब्यांच्या पोराने नोकरी करतो असे घरी म्हटले तर “काय भिकेचे डोहाळे लागलेत”!! अशी त्याची हेटाळणी व्हायची, आज परिस्थिती उलटी झाली आहे, कारण
शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळत नाही. परिणामी शेती तोट्याची झाली आहे.
मग शेतकऱ्याच्या मुलांनी काय करायचे?
तो आरक्षणाकडे पाहतो, कारण त्याला नोकरी हवी आहे; आणि आरक्षण मिळाले तर शिक्षण आणि नंतर नोकरी मिळते, अशी त्याची (फोल) समजूत करून देण्यात आली आहे; मात्र आरक्षण मिळाले तरी शाळा, कॉलेज आणि नोकऱ्या कुठे आहेत?
हा प्रश्न जरांगे यांनी स्वतःला आणि त्यांच्या मागे उभ्या असलेल्या लाखो मराठा तरुणांनी स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.
आरक्षणामुळे नोकरी मिळालेल्या काही हजार, पाचशे तरुणांचे भविष्य एखादा वेळी बदलेलही; मात्र शेतीवर जगणाऱ्या लाखो/ करोडो कुटुंबांचे काय?
हा प्रश्न आरक्षणाच्या विरोधाचा नाही.
हा प्रश्न प्राधान्यक्रमाचा आहे.
आज कुणबी प्रमाणपत्र कोणाला मिळणार, कोणाला मिळणार नाही, कोणाच्या जुन्या नोंदी सापडल्या, कोणाच्या सापडल्या नाहीत, यावरच राजकारण तापले आहे किंवा खऱ्या प्रश्नावरून लक्ष इतरत्र वेधण्याकरिता राजकारण्यांकडून तापवले जात आहे; पण मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, की कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर......
त्या शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी येणार आहे का?
वीज मिळणार आहे का?
त्याच्या कापसाचा, सोयाबीनचा, गव्हाचा, धानाचा, शेतमालाचा उत्पादनखर्च वसूल होणार आहे का?
त्याच्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळणार आहे का?
त्याच्या गावात प्रक्रिया उद्योग उभा राहणार आहे का?
त्याच्या शेतीमालाला बाजारपेठ मिळणार आहे का?
त्याच्या मुलाला गाव सोडून पुणे-मुंबईत मजुरीसाठी जावे लागणार नाही का?
जर या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ असतील, तर मग केवळ जातप्रमाणपत्रासाठी लढाई करून आणि इतर समाजासोबत वैर करण्यात आणि राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले होऊन आपण किती पिढ्या हा फोल (?) संघर्ष करणार आहोत?
शिवाजी महाराजांनी समाजाला स्वराज्यासाठी आणि सन्मानासाठी लढायला शिकवले; फक्त आपापसात लढायला नाही!
शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यनिर्मितीत कृषक, कारागीर, मजूर, कामगार, सैनिक, विविध जाती-जमातीतील सामान्य स्त्री, पुरुष या सर्वांच्या शक्तीचे स्वराज्यात रूपांतर झाले.
‘मराठा’ या शब्दाची ऐतिहासिक वाटचालही याच व्यापक सामाजिक प्रक्रियेशी जोडलेली आहे. म्हणूनच इतिहासातील एका व्यापक सामाजिक-राजकीय ओळखीला आजच्या अरुंद, जातीय, फोल आणि विद्वेशी चौकटीत बंदिस्त करणे हा इतिहासाचा आणि शिवाजी महाराजांचा अपमानच ठरेल. 
१७व्या शतकात महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवून समाजाला संघटित केले. १६व्या शतकात राजस्थानातील मेवाडमध्ये महाराणा प्रताप यांनी मुघल सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला, तर पंजाबमध्ये गुरु गोविंदसिंहांनी १६९९ मध्ये खालसा पंथाची स्थापना करून समाजाला शिस्तबद्ध धार्मिक-सामाजिक आणि लढाऊ समुदायाच्या स्वरूपात संघटित केले.
पुढे पंजाब आणि मेवाडमधील शेतकरी आणि इतर समाजाच्या मोठ्या सहभागातून संघर्षाची संपूर्ण नवी शक्ती भारतात निर्माण झाली. इतिहासाचा धडा शिकवतो, की सामान्य माणसाची संघटित शक्तीच परिवर्तन घडवू शकते; पण ती शक्ती कुठे वापरायची, हा आजचा खरा प्रश्न आहे.
जरांगेजी, खेडेकरजी रान पेटवायचे असेल, तर शाश्वत विकासासाठी पेटवा!
दुसरा मराठा मोर्चा काढल्या नंतर “मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने” असा लेख लिहून मी हाच प्रश्न उभा केला होता. एकंदरीत ५८ मराठा मोर्चे काढून आपण आपला किती शक्तिपात केला आणि आपली झाकली मूठ उघडून तिच्यात किती आणि काय भरले आहे ते राजकारण्यांना दाखवून दिले.
मनोजभाऊ, मी यापूर्वीही आपल्याला प्रत्यक्ष भेटून आणि लेखांमधून सांगितले आहे, की आपली शक्ती आरक्षणाच्या मागणीपुरती मर्यादित ठेवू नका. गावातील तरुण रोजगारासाठी शहरात जात असेल, शेतकरी कर्जात असेल, शाळा रिकाम्या असतील किंवा त्या बंद केल्या जात असतील आणि आपला खरा गुणाकार करणारा शेती व्यवसाय तोट्यात असेल, तर त्या आरक्षणाचे करायचे काय?
आरक्षणाच्या रांगेऐवजी विकासाच्या रांगेत उभे राहा!जरांगे यांच्या मागे उभ्या असलेल्या तरुणांमध्ये प्रचंड ऊर्जा आहे, आणि खेडेकर साहेबांकडेसुद्धा फार मोठे संघटन आहे. हीच ऊर्जा आणि संघटन जर गावात रोजगार निर्माण करण्यात वळवले तर?
मग महाराष्ट्राला आरक्षणाच्या काही हजार जागांसाठी लढण्याची गरज कमी होईल; कारण जागा मागणारा समाज जागा निर्माण करणारा समाज बनेल.
मनोजभाऊ, आता घोषणा बदलू या!
‘आरक्षण द्या’ ही घोषणा काही काळासाठी आंदोलनाची घोषणा असू शकते. आज लाखो तरुण रस्त्यावर येऊ शकतात; मात्र ही ताकद सरकारला घाबरवण्यासाठी वापरायची, की सरकारला विकासासाठी भाग पाडण्यासाठी? हा फरक फार मोठा असणार आहे.
आंदोलनामुळे सरकार बदलू शकते; पण विकासाची दिशा समाजालाच बदलावी लागते.
जात कोणती? प्रमाणपत्र कोणते?  आणि आरक्षण किती? या प्रश्नांपेक्षा पुढचा प्रश्न मोठा आहे, तो म्हणजे आपल्या पुढच्या पिढीला आणि समाजाला आपण संघर्षाची जमीन देणार आहोत, की समृद्धीची?
कारण...समृद्ध गाव उभे करण्यासाठी रान पेटवणे अधिक चांगले आणि शाश्वत काम आहे!
मनोजभाऊ, पुरुषोत्तमजी.....आता लढा आरक्षणासाठीच नव्हे, लढा शाश्वत विकासासाठी हवा!

 

प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना 
संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया 
2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल किंवा
९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, 
गाव लिहायला विसरू नका.