ब्रिक्सच्या मंचावर चीनशी सहकार्याची भाषा आणि सीमेवर सुरू असलेला तणाव, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील विरोधाभास अधोरेखित करतो. बदलत्या जागतिक समीकरणांत चीनशी संबंध हाताळताना राष्ट्रीय हित, सुरक्षा आणि सामरिक स्वायत्ततेचा समतोल साधणे भारतासमोरचे प्रमुख आव्हान आहे.
एकीकडे गलवान खोऱ्यातील संघर्ष. अरुणाचलमधील घुसखोरी. सीमेवर तणाव. दुसरीकडे त्याच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे भारताच्या भूमीवर लाल गालिचा अंथरून स्वागत. त्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार-सुलभीकरण, गुंतवणूक, डिजिटल उद्योग, बुद्धिमान उत्पादन आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान सहकार्याची गोड भाषा. हा विरोधाभास भारतीय जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण करतो. परराष्ट्र धोरणात राष्ट्रीय हित महत्त्वाचे असावे. चीनबाबतची भारताची नेमकी भूमिका हवी. दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेत जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे नेते एकत्र आले. तिथे चीनची गोडीगुलाबींची भाषा, मात्र सीमेवर मुजोरी अशी दुटप्पी भूमिका..!
ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या ११ देशांचा मोठा समूह झाला. यामध्ये जगाच्या सुमारे ४९.५ टक्के लोकसंख्या आहे. अमेरिकेच्या आणि पाश्चात्त्य देशांच्या वर्चस्वाला पर्यायी बहुध्रुवीय व्यवस्था उभी करण्याची आकांक्षा या समूहामागे आहे. भारतासाठी ब्रिक्सचे महत्त्व आणखी वेगळे आहे. एकीकडे अमेरिका, युरोप आणि जपानशी संबंध वाढवायचे अन् दुसरीकडे रशियाशी संरक्षण व ऊर्जा संबंध सांभाळायचे. चीनशी सीमा, व्यापार आणि सामरिक स्पर्धेचा प्रश्न हाताळायचा. त्यामुळे ब्रिक्सच्या मंचावर चीनच्या प्रत्येक प्रस्तावाला डोळे झाकून स्वीकारणेही राष्ट्रीय हिताचे ठरणार नाही.
गलवान खोऱ्यात जून २०२० मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले. त्या घटनेने दोन देशांमधील दशकांपासूनचा विश्वास उद्ध्वस्त केला. गलवाननंतर भारतात चीनविरोधात संताप उसळला. चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची मागणी झाली. चिनी गुंतवणुकीवर निर्बंध वाढवण्यात आले. काही चिनी अनुप्रयोगांवर बंदी घालण्यात आली. देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर भारतीय जनमानस अधिक संवेदनशील झाले. चीनसोबतच्या सीमेवर सैन्याची मोठी जमवाजमव झाली. भारत-चीन संबंधांतील वातावरण इतके बिघडले की व्यापार चालू असला तरी राजकीय विश्वास गोठला. आज परिस्थिती काही प्रमाणात बदलली. २०२४ मधील लष्करी माघारीच्या करारानंतर तणाव कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २०२६ मध्ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय ध्वज बैठक झाली. म्हणजेच बंदुकीच्या सावलीत संवादाची खिडकी सुरू झाली. अरुणाचल प्रदेशावरील चीनचा दावा अद्याप संपलेला नाही. भारतासाठी अरुणाचल हा अविभाज्य भाग आहे. भारत-चीन यांच्यातील सुमारे ३,८०० किलोमीटरच्या वादग्रस्त सीमारेषेवर विश्वासाचा अभाव आहे. या परिस्थितीत चीनचा राष्ट्राध्यक्ष भारतात येतो. स्वागतात लाल गालिचा अंथरला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेट होते. दोन्ही देश संबंध सुधारण्याची भाषा करतात. शी जिनपिंग यांनी ब्रिक्समध्ये पाच महत्त्वाच्या सहकार्याच्या दिशांचा प्रस्ताव मांडला. त्यात खुली आणि सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार व गुंतवणूक सुलभता, डिजिटल उद्योग सहकार्य, बुद्धिमान उत्पादन आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान सहकार्य यांचा समावेश आहे. चीनने ब्रिक्स विशेष आर्थिक क्षेत्र भागीदारीचा प्रस्तावही मांडला. व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक सुलभ वातावरण निर्माण करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी संयुक्त व्यासपीठ, डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण आणि औद्योगिक सहकार्य वाढवण्याची कल्पना पुढे आली. ऐकायला हे सर्व सुंदर आहे. पण प्रश्न असा आहे की या सहकार्याचा फायदा कोणाला आणि कोणत्या अटींवर होणार? चीनशी भारताचा व्यापार आधीच प्रचंड आहे.
भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२५-२६ मध्ये भारताने चीनला सुमारे १९.४७ अब्ज डॉलरची निर्यात केली; पण चीनकडून तब्बल १३१.६३ अब्ज डॉलरची आयात केली. परिणामी भारताचा चीनसोबतचा व्यापार तुटीचा आकडा ११२.१६ अब्ज डॉलर झाला. भारत चीनकडून यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक घटक, संगणकीय उपकरणे, दूरसंचाराचे भाग, लिथियम-आयन बॅटरी, औद्योगिक साधने, औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक घटक आणि अनेक प्रकारच्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा व मध्यवर्ती माल घेतो. भारत सरकारनेही स्पष्ट केले आहे की चीनमधून होणाऱ्या आयातीमध्ये कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तू आणि भांडवली वस्तूंचा मोठा वाटा आहे. म्हणजे चीनचा माल बंद करणे एवढे सोपे नाही. चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची घोषणा करण्यापेक्षा चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्याची दीर्घकालीन राष्ट्रीय रणनीती आवश्यक आहे. चीनकडून वस्तू घेणे कमी करायचे असेल तर आधी भारताने त्या वस्तू निर्माण करण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे. अन्यथा घोषणांमध्ये स्वदेशी आणि बाजारात चिनी माल. ही विसंगती कायम राहणार. ब्रिक्सच्या नव्या अजेंड्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे. भारतानेही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जागतिक सहकार्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ब्रिक्सच्या घोषणापत्रात सुरक्षित, सर्वसमावेशक, विश्वासार्ह आणि विकसनशील देशांच्या हिताला पूरक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर भर देण्यात आला आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल कौशल्ये आणि नव्या औद्योगिक तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याचाही उल्लेख आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भविष्यातील स्पर्धा केवळ सीमा आणि रणगाड्यांची राहणार नाही. ती माहिती, संगणकीय क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, उत्पादन तंत्रज्ञान, डिजिटल चलनव्यवस्था, बौद्धिक संपदा आणि तंत्रज्ञानाची असेल. या स्पर्धेत चीन पुढे आहे. चीनकडून मैत्रीचा हात पुढे आला म्हणून गलवान विसरावयास नको.
चीनने ब्रिक्समध्ये केवळ राजकीय भाषण केलेले नाही. त्याने भविष्यातील आर्थिक-सामरिक व्यवस्थेचे एक चित्रही मांडले आहे.
भारताने त्यावर टाळ्या वाजवित बसू नये. कारण चीनचे आर्थिक हित आणि सामरिक हित वेगळे नाहीत. व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि राजकारण हे सर्व परस्परांशी जोडलेले आहेत. चीनला जागतिक दक्षिणेतील नेतृत्वात मोठी भूमिका हवी आहे.
ब्रिक्स हे त्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. भारतालाही जागतिक दक्षिणेचा प्रभावी आवाज बनायचे आहे. त्यामुळे सहकार्य आणि स्पर्धा यांचा हा खेळ गुंतागुंतीचा आहे. यात भारतीय जनतेने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. लाल गालिचा हा मैत्रीचा संकेत असू शकतो. पण तो राष्ट्रीय हिताचा पर्याय असू शकत नाही. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे भारतात स्वागत करणे हे राजनैतिक शिष्टाचार असू शकते. पण त्याच वेळी भारताने विचारले पाहिजे, सीमेवरील विश्वास कसा वाढणार? अरुणाचलवरील चीनचे दावे कधी थांबणार? व्यापारातील ११२ अब्ज डॉलरची तफावत कशी कमी होणार? गलवानच्या शहीद जवानांच्या बलिदानाचे स्मरण कोणत्या धोरणात दिसणार? देशभक्ती केवळ चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराच्या घोषणा देण्यात नाही. देशभक्ती सीमेवर सैनिक पाठवण्यातही नाही. देशभक्ती म्हणजे देशाला तंत्रज्ञानात सक्षम करणे, उद्योगात स्वावलंबी करणे, संशोधनात आघाडीवर नेणे, आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे आणि सीमेवर ठाम उभे राहण्याइतकी शक्ती निर्माण करणे.
ब्रिक्स भारतासाठी संधी आहे. नेतृत्वक्षमतेची परीक्षा आहे. भारताने चीनशी हात मिळवावा. पण व्यापारतुटीच्या दलदलीत अडकू नये. तंत्रज्ञानासाठी कायम परावलंबी राहू नये. भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्तेत सहकार्य करावे. पण स्वतःची बुद्धिमत्ता दुसऱ्याच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून ठेवू नये.
भारताने सीमेवर शांतता हवी असे म्हणावे, पण शांततेच्या नावाखाली सीमा प्रश्न विसरू नये. चीनचे लाल गालिच्यावर स्वागत करताना देशाने हेही विसरू नये की लाल गालिच्यापेक्षा सीमेवरील माती अधिक पवित्र आहे. परराष्ट्र धोरण अधिक संवेदनशील, अधिक जागरूक आणि अधिक राष्ट्रीय हितकेंद्री असले पाहिजे. आजची सीमा फक्त डोंगरांवर आखली जात नाही. ती संगणकाच्या पडद्यावर आखली जाते. बाजारपेठेत आखली जाते. त्यामुळे भारतासमोरचा खरा प्रश्न “चीन मित्र की शत्रू?” एवढाच नाही. चीनशी संबंध ठेवताना भारत किती स्वावलंबी, किती सावध आणि किती सामर्थ्यवान राहणार?” याचे उत्तरच भारताच्या भविष्यातील चीन धोरणाची खरी दिशा ठरवणार आहे. लाल गालिचा अंथरणे सोपे आहे. पण त्या गालिच्याखाली राष्ट्रीय हिताची जमीन मजबूत ठेवणे. हेच खरे राजकारण आहे.
भूपेंद्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर.
मो.नं.-९८३४२४५७६८
