मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठा हादरा दिला; मात्र या प्रचंड लोकशक्तीचा उपयोग केवळ आरक्षणाच्या मागणीपुरता मर्यादित राहावा का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. जातीय संघर्षाऐवजी मराठा-कुणबी-ओबीसी आणि शेतकरी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी व्यापक चळवळ उभी करण्याची वेळ आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्याचा विकास, स्वतंत्र राज्यांची मागणी आणि शेतमालाला न्याय्य भाव या प्रश्नांवर बहुजन समाजाने एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून जरांगे मराठा आरक्षणासाठी रान उठवत आहेत. लाखो लोक त्यांच्या मागे उभे राहिले. सरकारशी संघर्ष केला, उपोषणे केली, आंदोलने केली आणि सत्ताधाऱ्यांना वारंवार घाम फोडला. यापूर्वी निघालेले ५८ मराठा मोर्चेसुद्धा आठवा.. या सर्व आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरे दिले, हे नाकारता येणार नाही; पण आता एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे...एवढी प्रचंड लोकशक्ती नेमकी कशाकरिता खर्च केल्या गेली?
सरकारने लोकांच्या भावनांसोबत खेळण्याचा आणि मूलभूत प्रश्नावरून दिशाभूल करण्याचा हा उंदीर-मांजराचा खेळ आणखी किती वर्षे चालणार? जरांगेंनी मागणी करायची, आश्वासन मिळायचे, समित्या नेमायच्या, कागदपत्रे तपासायची, पुन्हा आंदोलन करायचे आणि पुन्हा आश्वासन घ्यायचे... या चक्रात तीन वर्षे गेली.
२०१५ ते २०१८ ह्या काळात ५८ मराठा मोर्चे काढल्या गेले, त्यातसुद्धा उणेपुरे 3 वर्षे गेली. या ५८ मराठा मोर्चांमधून सामान्य मराठा- कुणबी आणि ओबीसी समाजाच्या जीवनात काय बदल झाला? किमान काही प्रभावशाली नेते तरी निर्माण झाले का? शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले का? शेतमालाला उत्पादनखर्चावर योग्य भाव मिळाला का? शेतीवरील संकट कमी झाले का? सरकारी शाळा वाचल्या का? सरकारी नोकऱ्या वाढल्या का? तरुणांच्या हाताला काम मिळाले का? या प्रश्नांची उत्तरे जर ‘नाही’ असतील, तर मग या सगळ्या आंदोलनांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी शेतीप्रधान समाजाच्या प्रश्नांकडे केवळ जातीय चौकटीतून नव्हे, तर आर्थिक वास्तवातून पाहिले होते. कुणबी-मराठा समाज हा शेतीशी जोडलेला मोठा वर्ग आहे. ओबीसी समाजातील अनेक घटकही पारंपरिक व्यवसाय आणि शेतीशी जोडलेले होते. एकेकाळी गाव म्हणजे परस्परावलंबी समाजव्यवस्थेचे केंद्र होते. कोणी शेती करायचे, कोणी लोहारकाम, कोणी सुतारकाम, कोणी कुंभारकाम, कोणी केश कर्तन किंवा कपडे धुण्याच्या सेवा द्यायचे; कुणी तेलघाणी लावायचे, कुणी पानमळे लावायचे, कुणी भाजीपाला पिकवायचे, कुणी गायी पाळायचे, तर कुणी शेळ्या, मेंढ्या, अशाप्रकारे गाव वेगवेगळ्या व्यवसायांवर जगायचे ते परस्परांच्या श्रमावर आणि प्रेमावर.
आज त्या व्यवस्थेचे काय झाले?
राजकारणाने या सगळ्यांना ओबीसी समाज ठरवून आणि त्यांच्या व्यवसायाला, कौशल्याला जाती ठरवून वेगवेगळ्या तुकड्यांत विभागले. मराठा विरुद्ध ओबीसी, ओबीसी विरुद्ध मराठा, एक जात विरुद्ध दुसरी जात...
प्रेक्षक गॅलरीत बसलेले राजकारणी मात्र या भांडणात गालातल्या गालात हसून टाळ्या वाजवत आहेत!
मुळात प्रश्न हा मराठा विरुद्ध ओबीसीचा नाही. प्रश्न आहे, शेतीवर जगणाऱ्या संपूर्ण समाजाला जगवायचे कसे?
कधीकाळी म्हटले जायचे, की “उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी.” आज चित्र उलटे झाले आहे. सरकारच्या धोरणामुळे शेती करणारा तोट्यात गेलाय. व्यापारी बाजाराच्या चढ-उतारात अडकला आहे. बहुजनांची तरुण मुले सरकारी नोकरीच्या मागे धावत आहेत; पण सरकारी नोकऱ्या किती उरल्यात?
सरकारी यंत्रणांचे खासगीकरण होत आहे. सार्वजनिक उपक्रमांचे रूपांतर होत आहे. बऱ्याच सरकारी शाळा बंद पडल्यात. उरलेल्या शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. शिक्षण महाग होत आहे. १० वी १२ वी च्या पुढे ग्रामीण विद्यार्थी जात नाहीत. अशा परिस्थितीत आरक्षण मिळाले, तरी त्या आरक्षणातून किती बहुजन तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणार? आरक्षणाच्या ताटात वाढायला नोकरीच नसेल तर पोट भरणार कसे?
दुसरीकडे विदर्भ आणि मराठवाड्यात ना फारसे मोठे उद्योग आले ना कुणी उभारले, त्यामुळे लाखो तरुणांच्या हातात पदव्या आहेत; पण रोजगार नाही, म्हणून मुंबई- पुण्याला किंवा राज्याबाहेर, देशाबाहेर गेल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही, परिणामी विदर्भ, मराठवाड्यात ओसाड गावांची संख्या वाढत आहे. हा प्रश्न केवळ मराठा समाजाचा नाही, तर हा प्रश्न प्रत्येक बहुजन तरुणाचा आहे.
मनोजभाऊ जरांगे, पुरुषोत्तम खेडेकरजी तुमच्याकडे आज जी लोकशक्ती आहे, ती शक्ती केवळ आरक्षण किंवा मराठा समाज अशासाठी वापरण्यापेक्षा ओबीसी समाजाच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी वापरली तर?
संपूर्ण ओबीसी समाजात विखूरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. शेतमालाचा भाव ठरवण्याची ताकद शेतकऱ्याकडे नाही. खते, बियाणे, औषधे, वीज, डिझेल, मजुरी—सगळे महाग होतेय. उत्पादनखर्च वाढतोय; पण शेतमाल विकताना मात्र शेतकरी बाजारभावाचा कैदी!
खरेदी करणारा भाव ठरवतो, सरकार आयात-निर्यात धोरण ठरवते, भाव पाडते, बाजारपेठ व्यापारी ठरवतो; मग शेतकऱ्याने ठरवायचे काय? फक्त आत्महत्येची तारीख?
हा प्रश्न जास्त भयंकर नाही का? म्हणूनच मुळात ज्या जातीच नाहीत त्या जाती उराशी कवटाळून जातीय संघर्ष उभा करायचा, की आर्थिक लूट आणि अन्यायाविरुद्ध बहुजनांची एकजूट उभी करायची? ह्या प्रश्नाचा किमान बुद्धिवाद्यांनी तरी विचार करायची गरज आहे!
माझ्या मते मनोजभाऊ, खेडेकरजी आपल्या समोर आता दोन मागण्या... दोन मोठे आणि ऐतिहासिक विषय; पण ओबीसींचे भवितव्य बदलण्याची ताकद असलेल्या, ठेवण्याची वेळ आली आहे.
पहिला: विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र राज्यांचा प्रश्न.
आजचा महाराष्ट्र प्रशासनाच्या दृष्टीने किती मोठा आहे, त्याचा सर्वाधिक फटका दूरच्या भागातील सामान्य माणसाला बसतो. मुंबईपासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर भागातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मुंबईतील सत्ताकेंद्रापर्यंत पोहोचताना त्याची धार किती उरते?
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अनुशेषाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे चर्चेत आहे, मग एकदा प्रामाणिकपणे विचार करू या....स्वतंत्र राज्यरचना या भागांच्या विकासाला नवी दिशा देऊ शकते का? हा प्रश्न भावनेचा नाही; तो विकासाच्या मॉडेलचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रावर आज बारा लाख कोटींचे कर्ज आहे. ज्याचे व्याजही ते भरू शकत नाहीत व अशा वेळेला ते विदर्भ- मराठवाड्याचा विकास काय करणार ?
दुसरा: शेतमालाला योग्य भाव!
प्रत्येक मराठा, कुणबी, ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाची, शेतमजुराची ही मागणी आहे.
१९७० च्या दशकापर्यंत बँकांमध्ये ठेवी ठेवणारा प्रत्येक घटक आज कर्जबाजारी का झाला आहे ?
जात कोणतीही असो; शेतकरी एकच!
पीक कोणतेही असो; उत्पादनखर्च एकच!
कर्जाचे ओझे कोणावरही असो; सावकाराचे व्याज एकच! आणि बाजारात भाव पडला, की अश्रूही सगळ्यांचे एकच!
मग शेतकऱ्यांनी राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनून आपापसात भांडायचे? की बहुजनांच्या भवितव्याचे नेतृत्व करायचे?
कारण राजकारण्यांना जनतेची ताकद हवी असते; पण जनतेला कायम प्रश्न विचारण्याची ताकद मिळू नये, अशी राजकारण्यांची प्रवृत्ती असते. म्हणूनच आपली ताकद कोणाच्या सत्तेसाठी वापरली जाऊ नये, आपला संघर्ष कोणाच्या निवडणूक गणिताचा भाग बनू नये आणि समाजाची ऊर्जा जातीय संघर्षात जळून राख होऊ नये.
आज इतिहास घडवण्याची संधी आहे. बहुजन समाजाला आर्थिक गुलामगिरीतून बाहेर काढण्यासाठी व्यापक चळवळ उभी करण्याची संधी आहे, त्यामुळे ओसाड गावच्या पाटीलकीपेक्षा समृद्ध गावाची जबाबदारी घ्या!
आरक्षण मिळाले, तर काही मोजक्याच पोरांना संधी मिळेल; पण शेतमालाला योग्य भाव मिळाला, तर संपूर्ण शेतकरी म्हणजे ओबीसी समाज उभा राहील.
स्वतंत्र राज्याची मागणी यशस्वी झाली, तर विकासाच्या नव्या शक्यता निर्माण होतील. विदर्भात केवळ विदर्भातील पोरांना आणि मराठवाड्यात केवळ मराठवाड्यातील पोरांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळतील.
मराठा-कुणबी-ओबीसी समाजाने परस्परांचे शत्रू होण्याऐवजी एकमेकांच्या हातात हात दिला तर?
मग राजकारण्यांची खरी अडचण सुरू होईल! कारण जातीत विभागलेली जनता सत्तेसाठी सोपी असते; पण आपल्या आर्थिक हक्कांसाठी एकत्र आलेली जनता सत्तेला प्रश्न विचारते.
मनोजभाऊ, पुरुषोत्तमजी आता निर्णय तुमचा!
तुमच्याकडे जनतेचा विश्वास आहे.
तुमच्याकडे आंदोलनाची ताकद आहे.
तुमच्याकडे रस्त्यावर उतरणाऱ्या लाखो लोकांची ऊर्जा आहे.
आता या ऊर्जेला व्यापक सामाजिक- आर्थिक संघर्षाची जोड द्या.
मराठा विरुद्ध ओबीसी हा संघर्ष नको.
मराठा + कुणबी + ओबीसी + शेतकरी + बहुजन + जेन झी असा शाश्वत आर्थिक विकासाकरिता संघर्ष हवा!
दोन स्पष्ट प्रश्न जनतेसमोर ठेवा, की ह्या कर्जबाजारी महाराष्ट्रासोबत राहण्यापेक्षा
१. विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र राज्ये का नकोत?
२. शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाचा योग्य आणि न्याय्य भाव का मिळू नये?
या दोन प्रश्नांवर विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुजन समाज एकत्र आला, तर ही केवळ चळवळ राहणार नाही. तो महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा दिशाबदल ठरेल!
एका जातीपुरता संघर्ष करायचा, की शेती, शेतकरी आणि बहुजनांच्या शाश्वत आर्थिक पुनर्जागरणाकरिता संघर्ष, हा निर्णय आपण सर्वांनी घ्यायचा आहे!
मनोजभाऊ, पुरुषोत्तमजी, विदर्भ, मराठवाडा ह्यातील भावा, बहिणींनो, सर्व शेतकरी, कामकरी नेत्यांनो, सामाजिक जाण असणाऱ्या मित्रांनो, आता आपली शक्ती आपण शाश्वत विकासाकडे वळवू या! मी आपल्यासोबतच आहे!!
प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना
संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया
2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.
