अवघड जागेचे दुखणे.......!

जनगणनेचा दुसरा टप्पा पुढच्या वर्षी सुरुवातीला पार पडणार आहे. या दुसर्‍या टप्प्यात प्रत्यक्ष जनगणना केली जाणार आहे. या दुसर्‍या टप्प्यात होणार्‍या जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने नुकतीच एक प्रश्नावली जाहीर केली. या प्रश्नावलीत जातनिहाय गणनेचा समावेश असला तरी ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवला नाही. याचा सरळ अर्थ ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार नाही. ओबीसींची स्वतंत्र गणना करून लोकसंख्येतील त्यांचा वाटा स्पष्ट व्हावा आणि त्या अनुषंगाने ओबीसीसाठी जे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे त्याचेही पुनरावलोकन व्हावे अशी मागणी या प्रवर्गाकडून सातत्याने केली जात आहे. यासाठी ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र गणना गरजेची आहे, परंतु केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार प्रस्तावित जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरे तर ओबीसी प्रवर्ग भाजपची मतपेढी मानल्या जाते. प्रामुख्याने हिंदू जातींचा समावेश असलेल्या या प्रवर्गाला अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाची भीती दाखवत भाजपने स्वत:कडे वळवले. पंतप्रधान मोदींनी देखील सातत्याने आपण ओबीसी असल्याचा उल्लेख करीत या प्रवर्गाला आपल्या सोबत जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. या पृष्ठभूमीवर मोदी सरकार या वेळच्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र गणना करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंहपासून अनेक भाजप नेत्यांनी अनेकदा तसे आश्वासन देखील दिले होते. परंतु आता या प्रवर्गाच्या तोंडाला पाने पुसली गेल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. कुठल्याही प्रवर्गाला शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय लाभ मिळवायचे असतील तर त्यांची नेमकी लोकसंख्या किती हे निर्धारित करावे लागते. नेमके तेच आजवर न झाल्याने मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार २७ टक्के आरक्षण मिळूनही हा प्रवर्ग अनेक पातळीवर लाभांपासून वंचित राहिला. लोकसंख्येचे अचूक निर्धारण, हा प्रवर्ग मागास आहे की नाही हे ठरवत असते. नेमकी हीच माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये या प्रवर्गाच्या आरक्षणावर वारंवार गंडांतर येते. राज्यातल्या स्थानिक निवडणुका याच कारणामुळे रखडल्या होत्या. या जनगणनेत जातनिहाय गणना होणार आहे परंतु अशी गणना २०११ मध्येही झाली होती. परंतु नंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने
२०११ मधील जातनिहाय गणनेची माहिती अचूक नाही असे कारण देत जातनिहाय आकडेवारी जारी करण्यास नकार दिला होता. या पृष्ठभूमीवर ओबीसी प्रवर्ग भाजपची मतपेढी असूनही या प्रवर्गाची स्वतंत्र गणना करण्यात भाजप सरकार टाळाटाळ का करीत आहे हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. त्यासाठी हा एक तर्क दिला जात आहे की भाजपला ओबीसी हा प्रवर्ग हिंदुत्वाची मतपेढी म्हणून वापरायचा आहे.ओबीसींमधील बहुसंख्य जाती हिंदू आहेत. त्यामुळे हा जातींचा समूह धर्म म्हणून एकत्र असायला हवा, अशी संघाची इच्छा आहे. जनगणनेत ओबीसींचा प्रवर्ग स्वतंत्रपणे मोजला तर हिंदुत्वाचा धार्मिक आधार ठिसूळ होण्याची भीती आहे. हे टाळण्यासाठीच कदाचित ओबीसींची एकत्रित गणना करून त्यांचा एक स्वतंत्र समूह उभा करण्यास भाजपचा विरोध दिसतो. जनगणनेत ओबीसींचा रकाना ठेवला तर कदाचित हा वर्ग धार्मिक अस्मितेऐवजी लाभ व आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकवटण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या वर्गाच्या मागण्या पूर्ण करणे सरकारला जड जाऊ शकते. त्यातून हा वर्ग भाजपपासून दुरावण्याचा धोका आहे. कोणत्याही जात समूहाला धर्माच्या आधारावर एकत्र आणणे सोपे, पण त्यातून त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. या प्रश्नांनी डोके वर काढायला सुरुवात केली तर पुढचे सगळे राजकीय गणित डळमळू शकते. भाजप सरकार समोर सध्या हेच अवघड गणित आहे. सध्या तरी या गणितातून पळवाट काढताना मोदी सरकारने जात निहाय गणना होईल, परंतु ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र गणना होणार नाही असा मार्ग काढलेला दिसतो. शिवाय भाजप ओबीसी प्रवर्गातील अल्पसंख्याक जातींना जवळ करण्याच्या प्रयत्न करीत आहे. उत्तर प्रदेशाची निवडणूक भाजपने याच रणनीतीने जिंकली होती. आजवर आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या प्रवर्गातील जातींना बाजूला सारत, कमी लाभ मिळालेल्या जातींना जवळ करायचे हे या रणनीतीचे स्वरूप. कदाचित त्यामुळेच ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र गणना करण्यास भाजप सरकार तयार नसल्याचे दिसते. एकूणच हे दुखणे भाजपसाठी अवघड जागेचे दुखणे ठरत आहे.