हतबल मोदी सरकार...!

या वेळच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा विचार केला, तर आतापर्यंत तरी विरोधकांनी बाजी मारली, असे म्हणता येईल. राहुल गांधींनी राजकीय हुशारी दाखवत मोदी-शाहांना ट्रॅपमध्ये अडकवणारी खेळी केली. या अधिवेशनात मोदी सरकार एफसीआरए (FCRA) आणि डीलिमिटेशन यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची आणि देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी विधेयके आणण्याच्या तयारीत होते; परंतु राहुल गांधींच्या आक्रमक खेळीने शेवटच्या आठवड्यापर्यंत सरकारला ही महत्त्वाची विधेयके पटलावर आणण्याचे धाडस झाले नाही. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सरकार अक्षरशः विरोधकांना विनवण्या करत आहे; पण राहुल गांधींच्या खेळीपुढे सरकार आतापर्यंत तरी हतबल दिसले. राम मंदिर देणगी चोरी, पेपरफुटी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दिल्लीत विद्यार्थी आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर झालेला पोलिसांचा लाठीचार्ज, यावरून संसदेत अक्षरशः रणकंदन माजतेय. राहुल गांधींची मागणी स्पष्ट आणि रोखठोक आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः संसदेत येऊन या लाठीचार्जची जबाबदारी स्वीकारावी आणि उत्तरे द्यावीत. या एका मागणीने सरकारला इतके कोंडीत पकडले, की लोकसभेत १४ दिवसांत अवघे १५ तास आणि राज्यसभेत २० तास कामकाज होऊ शकले. सरकारला काही विधेयके गोंधळात आणि घाईघाईत पारित करून घ्यावी लागली. परीक्षा सुधारणा विधेयकावर २२ तास चर्चा झाली; पण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ अँड डेथ बिल अवघ्या दोन मिनिटांत आणि राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक विधेयक १४ मिनिटांत मंजूर करण्यात आले. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू विरोधकांच्या मनधरणीसाठी बैठकांवर बैठका घेत आहेत; पण राहुल गांधी त्यांना दाद देत नसल्याचे दिसते. हा संसदेतला नेहमीचा गोंधळ नाही, यामागे राहुल गांधींची एक अत्यंत विचारपूर्वक आखलेली राजकीय रणनीती आहे. मोदींऐवजी अमित शाह यांना लक्ष्य करणे हा या रणनीतीचा एक भाग आहे. गेल्या १२ वर्षांत देशाने नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असाच सामना पाहिला आहे; परंतु प्रत्येकवेळी मोदींनी अखेरच्या क्षणी राहुल गांधींना मात दिली. त्यामुळे यावेळी राहुल गांधींनी आपली रणनीती बदलत आपला मोर्चा मोदींचे उत्तराधिकारी मानल्या जाणाऱ्या अमित शाहांकडे वळवला आहे. मोदींच्या घराबाहेर आंदोलन करणे, अटक ओढवून घेणे आणि त्यानंतर अमित शाहांना पत्र लिहून पॅलेट गनच्या वापराबाबत जाब विचारणे, हा सगळा याच रणनीतीचा भाग आहे. मोदींवर थेट हल्ला करण्याऐवजी राहुल गांधींनी विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहांना जबाबदार धरले. यामुळे हे आरोप राजकीय न राहता ‘जनतेचा आवाज’ बनले आणि मोदींनाही अमित शाहांना थेट डिफेंड करता येईनासे झाले. त्यामुळे नेहमी आक्रमक असणाऱ्या मोदी सरकारला बचावात्मक पवित्रा घेणे भाग पडले. आजवर मोदी सरकारनेच संसदेतील चर्चेचा अजेंडा ठरवला आहे. आपला विकास विरुद्ध काँग्रेसचा काळ, हाच त्यांचा आवडता मुद्दा असायचा; पण यावेळी चित्र पालटले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी झालेला लाठीचार्ज हा एकच मुद्दा राहुल गांधींनी पूर्ण अधिवेशनभर जिवंत ठेवलाय. सरकारला एफसीआरए आणि डीलिमिटेशनवर चर्चा हवी आहे; पण राहुल गांधींनी अमित शाहांच्या उत्तराची मागणी केंद्रस्थानी ठेवून सरकारला बचावात्मक पवित्र्यात ढकलले आहे. सरकारला स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटण्याऐवजी, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधकांची विनवणी करावी लागत आहे. यावेळी प्रथमच अजेंडा सेट करण्याचा अधिकार राहुल गांधींनी स्वतःकडे खेचून घेतल्याचे दिसते. मोदी सरकार झुकू शकते हे विद्यार्थी आंदोलनाने दाखवले. अधिवेशनाच्या पहिल्या १५ दिवसांत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह एकदाही सभागृहात न फिरकल्याने, मोदी सरकार संसदेत विरोधकांना सामोरे जायला घाबरते हे नॅरेटिव्ह सेट करण्यात राहुल गांधींना यश आल्याचे दिसते.  विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हाताळण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले. अमित शाह संसदेत उत्तर देत नाहीत, याचा अर्थ पोलिसांना लाठीचार्जचे आदेश त्यांच्याकडूनच आले होते का? तरुणांचे आवाज दडपण्यासाठीच बळाचा वापर झाला का? असे प्रश्न जनतेच्या मनात धगधगत ठेवण्यात राहुल गांधी यशस्वी झाले आहेत. यातून हे सरकार जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला घाबरते आणि त्यांना तरुणांच्या भविष्यापेक्षा आपली सत्ताच अधिक प्रिय आहे, हा संदेश लोकांमध्ये पोहचविण्यात राहुल गांधी काही प्रमाणात नक्कीच यशस्वी झाले आहेत.