20 ते 25 जुलैदरम्यानच्या आंदोलनांवर नव्याने गुन्हे दाखल करण्यासही मनाई
नवी दिल्ली (NEET Protest FIR Cancel) : नीट-यूजी पेपरफुटीविरोधात देशभर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. 20 ते 25 जुलै 2026 या कालावधीत झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित देशातील कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील FIR चा पुढील तपास किंवा खटला चालवू नये, तसेच ही प्रकरणे बंद मानावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय या (NEET Protest FIR Cancel) आंदोलनांशी संबंधित घटनांवर भविष्यात नव्याने FIR दाखल करण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे.
महाराष्ट्रातील 34 प्रकरणांचाही समावेश
केंद्र सरकारसह बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि आसाम या राज्यांनी आंदोलनांशी संबंधित FIR मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. या चार राज्यांमध्ये मिळून 116 FIR रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यात महाराष्ट्रातील 34 FIR चा समावेश आहे. नागपूर, मुंबई, पुणे, जळगाव, बुलढाणा, अमरावती यांसह विविध ठिकाणी ही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश:
न्यायालयाने राज्यांच्या अर्जापुरता आदेश मर्यादित न ठेवता तो देशभर लागू केला. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र जंतरमंतर आंदोलनात सहभागी झालेल्या गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या 2873 व्यक्तींविरुद्ध दिल्ली पोलिसांना एक (NEET Protest FIR Cancel) स्वतंत्र FIR पुढे चालवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून दिला.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
नीट-यूजी 2026 परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि अन्य अनियमिततेविरोधात 20 जुलैपासून देशभर विद्यार्थ्यांची आंदोलने झाली होती. (NEET Protest FIR Cancel) आंदोलन दरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित बळाच्या वापराविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. 3 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने गंभीर व घृणास्पद गुन्ह्यांचा आरोप नसलेल्या आंदोलकांविरुद्धचे FIR बंद करण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.
