शिवसेना शेतकरी परिषदेत शंकर अण्णा धोंडगेंचे प्रतिपादन
हिंगोली (Shiv Sena Farmers' Conference) : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारखी गंभीर समस्या थांबवण्यासाठी थेट नगदी अनुदान हा सर्वात प्रभावी आणि व्यावहारिक मार्ग असल्याचे प्रतिपादन शिवसेना (शिंदे गट) नेते तथा माजी आमदार शंकर अण्णा धोंडगे यांनी केले. हिंगोली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शिवसेना शेतकरी परिषदेत ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. या परिषदेला जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.
हिंगोली शहरातील स्वर्गीय शिवाजीराव देशमुख सभागृहात शिवसेना शेतकरी परिषदेतर्फे 3 ऑक्टोबरला कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना शेतकरी परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष शंकर अण्णा धोंडगे, माजी आमदार भाऊ पाटील गोरेगावकर प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन पाटील गोरेगावकर दत्ता पवार भैय्या देशमुख गोविंदराव भवर आदींची उपस्थिती होती यावेळी पत्रकारांशी बोलताना शंकर अण्णा धोंडगे यांनी सांगितले की, "गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च - बियाणे, खत, औषधे, मजुरी वाढला आहे, तर दुसरीकडे जमीन धारणा कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी कुटुंबाला स्थिर आधार मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे."
"शासन शेतकऱ्यांसाठी किसान सन्मान सारख्या अनेक योजना राबवत आहे. या (Shiv Sena Farmers' Conference) योजनांना अधिक बळकटी देऊन जर प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला दरमहा निश्चित स्वरूपात थेट नगदी अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात दिले, तर शेतकऱ्याला सावकारी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढता येईल आणि त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य मिळेल. हाच आत्महत्या थांबवण्याचा थेट तोडगा आहे," असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
शेती हा तोट्याचा व्यवसाय होऊ नये आणि शेतकऱ्याच्या मुलांनी शेतीपासून दूर जाऊ नये, यासाठी शासन सकारात्मक विचार करत असून, या नगदी अनुदानाच्या संकल्पनेतून शेतकऱ्याला सन्मानाने जगता येईल. शेतकऱ्याला चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याप्रमाणे निश्चित मासिक उत्पन्न मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने निर्णय घेत असून, पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि विविध अनुदान योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये नगदी अनुदानाची भर पडल्यास शेतकरी अधिक सक्षम होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या परिषदेत शेतकऱ्यांच्या विविध अडचणींवर चर्चा करण्यात आली आणि शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार करण्यात आला.
