27 हजार कोटींची गुंतवणूक, 90 हजारांहून अधिक रोजगार
मुंबई (Maharashtra Shipbuilding Project) : कोकणातील दिघी येथे देशातील सर्वात मोठा ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी प्रकल्प उभारण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने मोठे पाऊल टाकले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) यांच्यात तब्बल 27 हजार कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला.
या (Maharashtra Shipbuilding Project) प्रकल्पामुळे देशाच्या जहाजबांधणी क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पातून सुमारे 15 हजार प्रत्यक्ष आणि 75 हजार अप्रत्यक्ष, अशा एकूण 90 हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रात ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह (Maharashtra Shipbuilding Project) विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (NSHIPML) ही विशेष उद्देश कंपनी स्थापन केली आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकास आराखड्यांतर्गत हा प्रकल्प पुढे नेला जात असून, ‘मेरीटाइम अमृत काल व्हिजन 2047’ च्या उद्दिष्टांनाही तो पूरक ठरणार आहे.
करारानुसार, MDLने दिघी येथे दरवर्षी किमान 20 लाख ग्रॉस टनेज (2 दशलक्ष सकल टनभार) जहाजबांधणी क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या क्षमतेमुळे मोठ्या व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती करणे शक्य होणार असून, भारताच्या सागरी औद्योगिक क्षमतेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या (Maharashtra Shipbuilding Project) प्रस्तावित जहाजबांधणी केंद्रात युद्धनौका तसेच व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती केली जाणार आहे. यासोबतच जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज तोडणी आणि पुनर्वापराशी संबंधित कामेही येथे केली जाणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ जहाजबांधणीपुरता मर्यादित न राहता व्यापक सागरी औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून विकसित होणाऱ्या या (Maharashtra Shipbuilding Project) प्रकल्पामुळे भारतातील जहाजबांधणी क्षेत्राला मोठी औद्योगिक क्षमता मिळण्यासोबतच कोकणातील रोजगार आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
