महाराष्ट्रात 5459 पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी ₹1768 कोटींची मंजुरी
(Maharashtra Police Housing) महाराष्ट्र सरकारने पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत 5459 पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी ₹1768.08 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. जनतेच्या सुरक्षेसाठी दिवस-रात्र काम करणाऱ्या पोलिसांना चांगल्या जीवनसुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
महाराष्ट्र पोलिस गृहनिर्माण योजनेला मोठा दिलासा
सरकारच्या माहितीनुसार, हा निधी महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाला देण्यात येणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी ‘हाउसिंग अ‍ॅडव्हान्स’ स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाईल. 2014 ते 2019 दरम्यानही अशा प्रकारची व्याज अनुदान योजना राबविण्यात आली होती, ज्याचा हजारो पोलिसांना फायदा झाला होता. मात्र, नंतर ही योजना बंद करण्यात आली होती. आता ती पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची X POST
पोलिसांना घरांसाठी ₹1768.08 कोटी मंजूर!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 12, 2026
जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास…
पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा
राज्यातील अनेक पोलिस कर्मचारी सध्या भाड्याच्या घरात राहतात किंवा त्यांना पुरेशा निवास सुविधांचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. या योजनेतून लाभ घेणाऱ्या 5459 पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी आगाऊ रक्कम मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि ते अधिक चांगल्या पद्धतीने आपली सेवा बजावू शकतील.
सरकारचे म्हणणे काय?
सरकारने म्हटले आहे की, पोलिस कर्मचारी कोणत्याही परिस्थितीत जनतेच्या सुरक्षेसाठी तत्पर असतात. सण-उत्सव, निवडणुका, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती किंवा आपत्कालीन प्रसंग — प्रत्येक वेळी पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे त्यांना घरासारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
हा निर्णय का महत्त्वाचा?
या निर्णयाबाबत सरकारने असेही नमूद केले की, यापूर्वी योजना बंद करण्यात आली होती, मात्र आता ती पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. यावरून राजकीय स्तरावर आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. तरीही, पोलिस कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठ्या आणि व्यस्त राज्यांपैकी एक आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे आणि नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घरांच्या वाढत्या किमतीमुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ₹1768 कोटींची ही मंजुरी केवळ आर्थिक मदत नसून, पोलिसांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
