प्रियंका गांधींचा शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर गंभीर आरोप
नवी दिल्ली (Anti Paper Leak Bill) : आज लोकसभेत पेपरफुटी विरोधी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वाद झाला. सुरुवातीला सहा तासांसाठी नियोजित असलेली ही चर्चा विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार 10 तासांपर्यंत वाढवण्यात आली. चर्चेदरम्यान, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी सरकारच्या शिक्षण धोरणावर, पेपरफुटीवर आणि नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांच्या नियुक्तीवर जोरदार हल्ला चढवला.
नव्या शिक्षणमंत्र्यांबद्दलच्या त्यांच्या वक्तव्यांना सत्ताधारी पक्षाने तीव्र विरोध केला, ज्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी हे वक्तव्य कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याची मागणी केली.
प्रियांका गांधींचा गंभीर आरोप
चर्चेदरम्यान, प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि आरोप केला की, पंतप्रधानांनी अशा व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे, ज्याने एका गर्भवती बलात्कार पीडितेच्या गुन्हेगारांच्या सुटकेचे समर्थन केले होते. सत्ताधारी पक्षाने या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. अध्यक्षांनी प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला, तर किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी याला चारित्र्यहनन म्हटले आणि माफी मागून हे वक्तव्य कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकण्याची मागणी केली.
VIDEO | Parliament: Speaking in the Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Prime Minister Modi chose a new Education Minister (Pralhad Joshi) and appointed a person to this position who had expressed support for the release of the rapists of a pregnant woman. What… pic.twitter.com/XYRzI7qEdQ
— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी
प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) म्हणाल्या की, पेपरफुटीमुळे (Anti-Paper-Footy Bills) लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम झाला, परंतु दोषींवर प्रभावी कारवाई करण्यात आली नाही. त्यांनी आरोप केला की, शिक्षण व्यवस्था सातत्याने कमकुवत झाली आहे आणि तरुणांचा विश्वास पूर्णपणे तुटला आहे. त्यांच्या मते, शिक्षण बजेटमध्ये सातत्याने कपात करण्यात आली आहे, तर परीक्षा पद्धतीचे केंद्रीकरण करण्यात आले आहे. काँग्रेसने सरकारकडून उत्तरदायित्वाची आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ठोस सुधारणात्मक उपाययोजनांची मागणी केली, तर सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत फेटाळून लावले.
पेपरफुटी विरोधी विधेयकावर 10 तास चर्चा
लोकसभेत पेपरफुटी विरोधी विधेयकावरील (Anti-Paper-Footy Bills) चर्चा सुरुवातीला सहा तास चालणार होती. विरोधी पक्षाने मुदतवाढीची मागणी केली, ज्यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) म्हणाले की, सरकार 10 तासांच्या चर्चेसाठी तयार आहे. त्यानंतर सभापती ओम बिरला (Om Birla) यांनी सभागृहाची संमती घेतली आणि विधेयकावर 10 तास सविस्तर चर्चा केली जाईल अशी घोषणा केली. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा कायदा परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्याच्या आणि फसवणूक करणाऱ्या माफियांना आळा घालण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
शिक्षणापासून नोकऱ्यांपर्यंत हल्ला: अखिलेश यादव
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांनी सरकारवर शिक्षण व्यवस्था कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. प्राथमिक शाळांवर सर्वात आधी हल्ला होत असून, त्याचा परिणाम गरीब कुटुंबातील मुलांच्या भविष्यावर होत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी दावा केला की, सरकारी आकडेवारीनुसार देशभरात 1,00,000 हून अधिक प्राथमिक शाळा बंद झाल्या असून, ही संख्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. 69,000 शिक्षकांच्या भरतीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत अखिलेश (Akhilesh Yadav) म्हणाले की, सरकारला तरुणांना नोकऱ्या द्यायच्या नाहीत. त्याने दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा तसेच नीट परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि वारंवार प्रश्नपत्रिका का फुटत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला.
