नवी दिल्ली (Caste Census 2026) : जातनिहाय जनगणना हा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला होता. यंदाच्या जनगणनेमध्ये जातीबाबतचीही माहिती समाविष्ट केली जावी, याबाबत संसदेपासून स्थानिक स्तरावरच्या राजकीय नेतेमंमडळींमध्ये चर्चा झडल्याचे पाहायला मिळाले होते. यासंदर्भात आता केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जनगणना अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने 40 मुद्द्यांची यादी दिली असून त्यासंदर्भातली माहिती यंदाच्या जनगणनेमध्ये गोळा केली जाणार आहे. या यादीमध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीसोबतच जात, धर्म, भाषा, शिक्षण अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जनगणना करणारे कर्मचारी यासंदर्भातले प्रश्न नागरिकांना विचारून त्यांची माहिती गोळा करणार आहेत.
कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश?
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार एकूण 40 मुद्द्यांचा या (Caste Census 2026) यादीत समावेश आहे. त्यात व्यक्तीचं नाव, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, जन्मतारीख, वय, वैवाहिक स्थिती, राष्ट्रीयत्व, धर्म, जात, मातृभाषा व इतर माहिती असलेल्या भाषा अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यायशिवाय, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शैक्षणिक उपस्थिती, सर्वाधिक शिक्षण, रोजगाराची स्थिती, घर, उद्योग, कर्मचाऱ्यांची स्थिती व स्थलांतराबाबतच्या माहितीसंदर्भातही प्रश्न विचारले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आई-वडिलांची माहिती, दिव्यंगत्व, जन्माचे ठिकाण, याआधी वास्तव्य करत असलेले ठिकाण, तिथून स्थलांतर करण्याचे कारण, स्थलांतर करून आलेल्या ठिकाणी किती काळ वास्तव्य आहे अशा प्रश्नांचादेखील या ४० मुद्द्यांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
अधिसूचनेत काय?
यासंदर्भात जनगणना (Caste Census 2026) आयुक्त मृत्यूंजय कुमार नारायण यांनी शुक्रवारी 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये जनगणनेचा मुद्दा नमूद करण्यात आलेला आहे. “जनगणना कायद्याच्या कलम 8 अन्वये, निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींना सदर अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर आधारित प्रश्न विचारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारतीय जनगणना 2027च्या अनुषंगाने हे आदेश देण्यात आले आहेत”, असं या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
कुटुंबातील सदस्यांचीही माहिती घेतली जाणार
दरम्यान, जनगणनेदरम्यान (Caste Census 2026) नागरिकांच्या जातीबाबतच्या माहितीबरोबरच महिला, कुटुंबातील मुलांची संख्या, गेल्या वर्षभरात जन्माला आलेली मुले अशी माहितीदेखील विचारली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, बँक खात्याची माहिती, मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक, मतदान ओळखपत्र क्रमांक, पासपोर्ट क्रमांक, ड्रायव्हिंग लायसन्स अशा अधिकृत कागदपत्रांचीदेखील माहिती घेतली जाणार आहे. त्याचबरोबर, कोविड-19 ची लस कोणत्या ठिकाणी घेतली? याबाबतही जनगणनेमध्ये प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत.
केव्हापासून सुरू होणार जनगणना?
देशाचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्या आदेशानुसार, जम्मू-कश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांतील बर्फाच्छादित भागांत 1 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान जनगणना प्रक्रिया पार पडेल. प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करण्यापूर्वी नागरिकांसाठी 17 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान 'सेल्फ एन्यूमेरेशन' अर्थात स्वतःच माहिती भरण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. तसेच, देशाच्या उर्वरित भागांमध्ये पुढील वर्षी जनगणना सुरू होईल.
