केंद्र सरकारचा आदेश, बिलावर 'एलपीजी चार्ज' दिसल्यास पैसे देऊ नका
नवी दिल्ली (LPG Charges Ban) : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) अशा शुल्कांना 'अन्यायकारक व्यापारी प्रथा' ठरवून, तात्काळ प्रभावाने त्यावर बंदी घातली आहे. जागतिक गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सकडून ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त 'एलपीजी शुल्का'कडे केंद्र सरकारने कानाडोळा केला आहे. आतापासून कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकाच्या बिलामध्ये (LPG Charges Ban) 'एलपीजी शुल्क' किंवा 'इंधन खर्च वसुली' यांसारखे अतिरिक्त शुल्क लावू शकणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 10 अंतर्गत असे कोणतेही (LPG Charges Ban) शुल्क आपोआप किंवा पूर्वनिर्धारितपणे आकारले जाणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) वर मिळालेल्या तक्रारीनुसार, काही हॉटेल्स मेन्यू कार्डवर दर्शविलेल्या किमती आणि करांव्यतिरिक्त गॅसचे शुल्क (LPG Charges Ban) स्वतंत्रपणे आकारत होते. यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो आणि ग्राहकांवरील आर्थिक भार वाढतो, असे सरकारचे मत आहे. जर कोणत्याही हॉटेलने या नियमाचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मेनूवर दर्शवलेली किंमत अंतिम असेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, इंधन, एलपीजी, वीज किंवा इतर परिचालन खर्च हे व्यवसाय चालवण्याचाच एक भाग आहेत. हे (LPG Charges Ban) खर्च स्वतंत्रपणे आकारण्याऐवजी, ते मेन्यूमध्ये दिल्या जाणाऱ्या पदार्थांच्या किंमतीत समाविष्ट केले पाहिजेत.
मेन्यूमध्ये दर्शवलेली किंमत ही अंतिम किंमत
मेन्यूमध्ये दर्शवलेली किंमत ही अंतिम किंमत असावी, ज्यामध्ये केवळ लागू असलेले सरकारी कर स्वतंत्रपणे जोडले जाऊ शकतात. मेनूवर दर्शवलेली किंमत अंतिम असेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, इंधन, एलपीजी, वीज किंवा इतर परिचालन खर्च हे व्यवसाय चालवण्याचाच एक भाग आहेत. हे (LPG Charges Ban) खर्च स्वतंत्रपणे आकारण्याऐवजी, ते मेन्यूमध्ये दिल्या जाणाऱ्या पदार्थांच्या किंमतीत समाविष्ट केले पाहिजेत. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(47) नुसार स्वतंत्रपणे शुल्क आकारणे बेकायदेशीर आहे. मेन्यूमध्ये दर्शवलेली किंमत ही अंतिम किंमत असावी, ज्यामध्ये केवळ लागू असलेले सरकारी कर स्वतंत्रपणे जोडले जाऊ शकतात.
