IV सलाईन सेट ११ रुपयांना खरेदी, रुग्णांच्या बिलात ३२५ रुपये; सिरिंज आणि कॅथेटरच्या दरातही मोठी तफावत
मुंबई : खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमती आणि रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या रकमेतील मोठी तफावत समोर आली आहे. महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या विशेष सर्वेक्षणादरम्यान काही वैद्यकीय उपकरणे आणि ‘Medical Consumables’ वर तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंत Profit Margin/Markup आढळल्याची माहिती FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी समोर आणली आहे.
रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दैनंदिन वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि बिलातील MRP यामध्ये किती मोठा फरक असू शकतो, याची काही उदाहरणेही या सर्वेक्षणातून समोर आली आहेत. त्यानुसार, रुग्णालये IV सलाईन सेट केवळ ११.०५ रुपयांना खरेदी करतात; मात्र त्याची MRP ३२५ रुपये आकारली जाते. त्याचप्रमाणे ६.७५ रुपयांना मिळणाऱ्या सिरिंजसाठी रुग्णांकडून ५७.२० रुपये, तर २९.४१ रुपयांच्या कॅथेटरसाठी ३१० रुपये आकारले जात असल्याचे आढळले आहे.
याशिवाय ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर यांसारख्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या किमतींमध्येही मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयाच्या एकूण बिलामध्ये प्रत्यक्ष उपचारांव्यतिरिक्त वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
या परिस्थितीचा थेट परिणाम रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक भारावर होत असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्र सरकारच्या National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) कडे पत्रव्यवहार करून वैद्यकीय उपकरणे आणि साहित्यावरील अशा मोठ्या किमतीच्या तफावतीला मर्यादा घालण्यासाठी कठोर नियम करण्याची मागणी केली आहे.
The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.
— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) September 15, 2026
A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information…
रुग्णालयातील बिलामध्ये Consumables चा मोठा वाटा
तुकाराम मुंढे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारेही या विषयावर आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, रुग्णालयातील अंतिम बिलाचा मोठा खर्च केवळ प्रत्यक्ष उपचारांवर होत नाही, तर उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या विविध Consumables वरही होतो.
उत्पादक कंपन्या आणि वितरकांकडून वैद्यकीय साहित्याची MRP मोठ्या प्रमाणात निश्चित केली जात असल्यास त्याचा आर्थिक भार अखेरीस रुग्णांवर पडतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णालयात दाखल झालेल्या व्यक्तीला एखाद्या औषधाची किंवा वैद्यकीय उपकरणाची वास्तविक खरेदी किंमत किती आहे आणि त्यावर किती रक्कम आकारली जात आहे, याची पुरेशी माहिती मिळणे कठीण होते.
Medical Devices च्या किमतींबाबत स्वतंत्र नियंत्रणाची मागणी
अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर DPCO 2013 अंतर्गत सरकारी नियंत्रणाची तरतूद आहे. मात्र, तुकाराम मुंढे यांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतांश Medical Devices या किमती नियंत्रणाच्या चौकटीत येत नाहीत. त्यामुळे वैद्यकीय उपकरणे आणि वापराच्या साहित्याच्या किमतींवर योग्य मर्यादा असण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याची किंमत, त्याची MRP आणि त्यावर आकारला जाणारा नफा याबाबत अधिक पारदर्शकता असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीतील मोठ्या तफावतीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
