पुणे, नागपूर, अमरावतीत १,७५० विद्यार्थ्यांशी संवाद
२० हजारांहून अधिक ई-मेलद्वारे सूचना प्राप्त
छत्रपती संभाजीनगर (Government Recruitment Exams) : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण, विश्वासार्ह आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडून शासनाला शिफारशी करण्यात येणार आहेत. परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, परीक्षा केंद्रांवरील सुविधा, पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण, पेपर तपासणी, सामान्यीकरण, निकाल, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच नियुक्ती प्रक्रिया आदी विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करून या शिफारशी तयार केल्या जातील, अशी माहिती भरती परीक्षा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दिली.
भरती परीक्षा सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विद्यार्थ्यांशी स्मार्ट सिटी कार्यालयात संवाद साधला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी समितीचे सदस्य तथा पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सदस्य सचिव तथा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, तसेच सदस्य तथा नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम उपस्थित होते.
१,७५० विद्यार्थ्यांशी संवाद
व्ही. राधा यांनी सांगितले की, समितीने आतापर्यंत पुणे, नागपूर आणि अमरावती येथे विद्यार्थी व उमेदवारांशी संवाद साधला आहे. पुण्यात सुमारे ६००, नागपुरात ३५० आणि अमरावतीत ८००, अशा एकूण सुमारे १,७५० विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. याशिवाय समितीला २० हजारांहून अधिक ई-मेल प्राप्त झाले असून, समितीने दिलेल्या ई-मेलवर १,४०० हून अधिक जणांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून निवेदने दिली आहेत. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतींचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.
परीक्षा पद्धतीत सातत्याची मागणी
परीक्षा पद्धतीत सातत्य असावे आणि बदल करणे आवश्यक असल्यास उमेदवारांना पुरेसा वेळ द्यावा, एकदाच नोंदणी व शुल्क आकारणी करावी, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा सुधारावा, उत्तरतालिका व पेपर तपासणी अधिक पारदर्शक असावी, अशा सूचना विद्यार्थ्यांनी समितीसमोर मांडल्या आहेत. तसेच परीक्षा केंद्रांसाठी किमान सुविधा व निकष निश्चित करणे, पर्यवेक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देणे, निकाल व नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे, तसेच एमपीएससीशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे आणि भरती प्रक्रियेतील अडचणींचा अभ्यास करण्याच्या सूचनाही प्राप्त झाल्या आहेत.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी सुरक्षित यंत्रणा
परीक्षा ऑनलाइन असो किंवा ऑफलाइन, गैरप्रकारांना आळा घालणारी सुरक्षित व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिका गळती रोखण्यासाठी विविध राज्यांतील तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास केला जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांसाठी किमान सुविधा, पर्यवेक्षकांची निवड व प्रशिक्षण, प्रश्नपत्रिका वितरण आणि परीक्षा संचालनासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्याबाबतही विचार करण्यात येणार आहे. विविध सत्रांमध्ये परीक्षा घेतल्यास सामान्यीकरणाची पद्धत स्पष्ट आणि पारदर्शक असावी, यासाठी संबंधित संस्थांच्या कार्यपद्धतींचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
निकाल व नियुक्त्यांमधील विलंब टाळणार
परीक्षा रद्द करण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती असावी आणि निवड झालेल्या उमेदवारांचे हित सुरक्षित राहावे, याचाही विचार समिती करणार आहे. निकाल, प्रतीक्षा यादी आणि नियुक्त्या वेळेत पूर्ण करण्यासोबतच परीक्षा प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचा अभ्यास केला जाणार आहे. परीक्षा वेळेत न झाल्यामुळे उमेदवारांचे वयोमर्यादेच्या दृष्टीने नुकसान होत असल्यास त्याबाबतही आवश्यक उपाययोजनांचा विचार करण्यात येणार असल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले.
सूचनांचे दस्तऐवजीकरण सुरू
सदानंद दाते यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या सर्व सूचना व मागण्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही राज्य शासनासाठी महत्त्वाची संस्था असून, विद्यार्थ्यांच्या भावना व सूचनांचा एकत्रित विचार करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अभ्यास केला जाईल.
डॉ. एन. रामास्वामी यांनी उमेदवारांच्या पात्रतेचे निकष स्पष्ट असणे, परीक्षा केंद्रांची किमान गुणवत्ता, पर्यवेक्षकांची निवड व प्रशिक्षण, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुरक्षितता यावर भर दिला. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, परीक्षा केंद्रांचे ऑडिट आणि पेपर तपासणी अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रवीण गेडाम यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन, संगणकाधारित व ऑफलाइन परीक्षा पद्धती, वस्तुनिष्ठ व वर्णनात्मक प्रश्नपत्रिका, परीक्षा केंद्रांवरील सुविधा, प्रतीक्षा यादी, ऑडिट तसेच पेपर तपासणीबाबत अभ्यासपूर्ण सूचना मांडल्या आहेत. परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविल्या जातील.
१२ लाख उमेदवारांसाठी पायाभूत सुविधांचा आढावा
पुढील परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असल्याने आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. समितीचा विभागनिहाय दौरा ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणार असून, त्यानंतर तीन महिन्यांत अहवाल तयार केला जाणार आहे. विद्यार्थी, पालक आणि तज्ज्ञांकडून प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करून भरती परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह, कार्यक्षम आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी शासनाला अभ्यासपूर्ण शिफारशी सादर करण्यात येतील, असे व्ही. राधा यांनी सांगितले. यावेळी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत आणि जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. उपस्थित होते.
