शेतकरी-शेतमजूर सरकारची प्राथमिकता; पीककर्ज पुनर्गठन, वीजबिल व शैक्षणिक शुल्कात सवलतीसह चारा-पाणी उपाययोजनांवर भर
महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मदत आणि उपाययोजनांना गती दिल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती असून, या भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना मदत मिळवून देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, परिस्थितीनुसार पुढील टप्प्यात आणखी तालुक्यांचा समावेश होऊ शकतो, असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेतली, असे सांगत बावनकुळे यांनी त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात सरकारकडून मदत मिळेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते आणि त्यानुसार दुष्काळग्रस्त भागांसाठी उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये जमीन महसुलात सवलत, पीककर्जाचे पुनर्गठन, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सवलत आणि जनावरांसाठी चारा छावण्यांसह विविध उपायांचा समावेश असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून, समितीला पाणी, चारा, पीकनुकसान आणि मदत उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
‘265 तालुके अंतिम नाहीत’
पहिल्या टप्प्यात 265 तालुक्यांचा समावेश झाला असला तरी ही अंतिम यादी नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. पावसाची स्थिती, संबंधित ट्रिगर आणि स्थानिक परिस्थितीत बदल झाल्यास काही तालुके पुढील टप्प्यात दुष्काळी यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकतात. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून आपण स्वतः विविध जिल्ह्यांचा दौरा करणार असून, यवतमाळ, वर्धा, हिंगोली आणि नांदेड येथे जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या निर्णयांची केवळ घोषणा न करता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. समिती दर मंगळवारी परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचे नियोजन केले जाणार आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
जलसंधारणाला प्राधान्य
राज्यात उपलब्ध पाण्याचा वापर आणि भविष्यातील जलसाठ्याच्या दृष्टीने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले. ज्या भागांत मोठ्या इमारती, जलतरण तलाव आदींमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो, त्या ठिकाणी परिस्थितीनुसार नियम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर आणि अमरावतीमध्ये सिमेंटच्या रस्त्यांऐवजी जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे निर्देश दिल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तलाव बळकट करणे आणि पाण्याचे संवर्धन करणे याला प्राधान्य देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दोन जिल्हा नियोजन समित्यांमध्ये यासंदर्भात निर्णय झाले असून, पुढे प्रत्येक पालकमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधक कर्नाटकचे नाव घेत होते,काय दिले त्यांनी शेतकऱ्यांना,त्यांचा एक निर्णय सांगा,उगाच विरोधकांनी दुष्काळाचे राजकारण करू नये – बावनकुळे साहेब.
— शुभम कराड (@shubham_9909) September 26, 2026
विरोधकांनी दुष्काळाचे राजकारण करू नये,तुम्हाला तुमचे काही मत मांडायची असतील तर मंगळवारी पाच वाजता बैठकीचे आमंत्रण बावनकुळे साहेबांनी… pic.twitter.com/5xcrBsfU00
पंचनामे अचूक करण्यावर भर
पीकनुकसानीचे पंचनामे करताना शेतकऱ्यांना प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची गरज बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. पंचनाम्यात त्रुटी राहिल्यास संबंधित शेतकऱ्याला मदत मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत अचूक पंचनामे करण्याचे निर्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून अधिकाधिक मदत मिळवण्यासाठीही अचूक पंचनामे आणि आवश्यक माहिती महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याची मंत्रिमंडळ उपसमिती केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विरोधकांना बावनकुळेंचे आवाहन
दुष्काळाच्या मुद्द्यावर राजकारण न करण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी विरोधकांना केले. कर्नाटकने दुष्काळाबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असा दावा करत त्यांनी विरोधकांकडून होत असलेल्या तुलनांवरही आक्षेप घेतला. विरोधकांनी नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याऐवजी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांबाबत सूचना द्याव्यात, असे त्यांनी म्हटले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर विरोधकांनी आपल्या सूचना मांडाव्यात, त्यासाठी औपचारिक प्रोटोकॉलची आवश्यकता नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. एसएमएस किंवा निवेदनाद्वारेही सूचना पाठवता येतील आणि सरकार प्रत्येक मुद्दा ऐकून घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सरकारने दुष्काळी भागातील मदतकार्य सुरू केले असून, पीकनुकसानीचे पंचनामे आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील परिस्थितीत बदल होत राहिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांच्या कक्षेतही आवश्यक बदल करण्यात येतील, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
