मानोरा (Minor Irrigation Project) : तालुक्यातील गिरोली (गोखी) येथील लघुसिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वाढीव व योग्य मोबदला अद्याप न मिळाल्याने तक्रारदार शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत ६ कोटी ९४ लाख ४७ हजार ८२२ रुपये मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसून आता याबाबतची सुनावणी सोमवार दि. ७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
याबाबत जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांनी २५ ऑगस्ट रोजी मुदत व जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळूरपीर येथील न्यायालयाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना देय मोबदला तातडीने अदा करण्याचे आदेश दिल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
गिरोली येथील अब्दुल जब्बार मोहम्मद अफजल, अब्दुल मन्नान शेख, मोहम्मद अफजल शेख बनू, अब्दुल सत्तार मोहम्मद अफजल, अब्दुल मोबीन अब्दुल मन्नान, पुरुषोत्तम तुळजापुरे, अब्दुल समद शेख मुनीर, कलीम खान समीर खान आणि भगवान चतरू राठोड या नऊ शेतकऱ्यांनी ऑगस्ट १९९७ मध्ये (Minor Irrigation Project) लघुसिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर २००४ मध्ये अवार्ड जाहीर करण्यात आला. मात्र, २००५ मध्ये अर्धवट मोबदला देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी अपेक्षित मोबदल्यासाठी मंगळूरपीर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्यावर २०१७ मध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत ६ कोटी ५४ लाख ४८ हजार ८२२ रुपये मोबदला देण्याचे आदेश दिले.
मात्र, दीड वर्ष उलटूनही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने संबंधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मोबदला द्यावा; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची कारवाई का करू नये?, असा सवाल उपस्थित करत ऑगस्ट महिन्यात आदेश दिला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आता कोणतीही कार्यवाही करते आणि सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
"या प्रकरणी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) प्राप्त झाल्यानंतर निधी उपलब्ध होईल आणि तो संबंधित शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येईल. आमच्या स्तरावरून आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे."*
-हरेंद्र वाघमारे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, वाशिम
