15 ते 29 वयोगटातील जवळपास 11% तरुण NEET; पदवीधरांपैकी केवळ 8.25% जणांना पात्रतेशी सुसंगत नोकरी
भारताच्या तरुण लोकसंख्येसमोर शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींचे मोठे आव्हान असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे. 2021 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवर आधारित या अहवालानुसार, देशातील अंदाजे 8.7 कोटी तरुण NEET (Not in Education, Employment or Training) या श्रेणीत येतात. म्हणजेच 15 ते 29 वयोगटातील जवळपास 11 टक्के तरुण शिक्षण, नोकरी किंवा प्रशिक्षण यापैकी कोणत्याही प्रक्रियेत सहभागी नाहीत.
या परिस्थितीचा परिणाम केवळ रोजगाराच्या संधींपुरता मर्यादित नसून तरुणांच्या कौशल्यविकासावरही होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, देशातील पदवीधर तरुणांपैकी केवळ 8.25 टक्के जण त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
NEET श्रेणीतील तरुणांच्या स्थितीचा विचार केला असता, सुमारे 88 टक्के तरुण घरगुती कामे आणि काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या गटात महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
तरुणांना रोजगारापासून दूर ठेवणारी कारणे कोणती?
नीती आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, उत्पन्नाचा अभाव आणि यापूर्वीच्या शिक्षणावर झालेला खर्च यामुळे अनेक तरुणांसाठी पुढील कौशल्य प्रशिक्षण घेणे कठीण ठरते. आधीच असलेल्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांसोबत सशुल्क कौशल्य प्रशिक्षणाचा अतिरिक्त खर्च पेलणे विद्यार्थ्यांना शक्य होत नाही.
गरिबी, कुटुंबाकडून येणारा दबाव, सुरक्षित वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव, योग्य करिअर मार्गदर्शन न मिळणे आणि लवकर विवाह हीदेखील या परिस्थितीमागील महत्त्वाची कारणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
शालेय स्तरापासून कौशल्य शिक्षणाची शिफारस
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शिक्षणपद्धतीत रोजगाराभिमुख कौशल्यांचा समावेश करण्याची गरज नीती आयोगाने अधोरेखित केली आहे. सहावी ते बारावीपर्यंत रोजगारक्षमता आणि उद्योजकतेशी संबंधित कौशल्ये, तसेच नववीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचे मार्ग शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तरुणांना केवळ पारंपरिक शिक्षण न देता रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि उद्योजकतेची क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्याची भूमिका अहवालातून मांडण्यात आली आहे.
7.67 कोटींहून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण
दरम्यान, कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात देशात सुरू असलेल्या प्रयत्नांची आकडेवारीही अहवालात देण्यात आली आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत 7.67 कोटींहून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाशी संबंधित खर्चासाठी 34,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
राज्य पातळीवरील काही योजनांचाही अहवालात विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. तमिळनाडूची ‘नान मुदलवन’ आणि महाराष्ट्राची ‘महास्वयम्’ या योजनांनी कौशल्य विकासाच्या प्रयत्नांना पूरक भूमिका बजावल्याचे नीती आयोगाने नमूद केले आहे.
एकीकडे मोठी तरुण लोकसंख्या असताना दुसरीकडे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पात्रतेनुसार रोजगाराच्या संधींपासून मोठ्या संख्येने तरुण दूर असल्याचे या अहवालातील आकडेवारी दाखवते. त्यामुळे शालेय स्तरापासून कौशल्यविकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि उद्योजकतेला अधिक महत्त्व देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
