विनाविमा वाहनांवर ऑटोमॅटिक ई-चलानचीही तयारी; देशातील ५६ टक्के वाहने विमाविना असल्याची न्यायालयाची गंभीर नोंद
देशभरात विनाविमा धावणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. वाहनांचा वैध विमा नसल्यास अशा वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल देऊ नये, असा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने केंद्र सरकारसमोर ठेवला आहे. रस्ते अपघातांतील पीडितांना वेळेवर नुकसानभरपाई मिळावी आणि अनिवार्य वाहन विमा प्रभावीपणे लागू व्हावा, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासोबतच विमा नसलेल्या वाहनांवर ऑटोमॅटिक ई-चलान प्रणाली लागू करण्याचाही विचार करण्यात आला आहे. डिजिटल ट्रॅकिंग आणि कॅमेऱ्यांच्या मदतीने विमाविना रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख करून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई केली जाईल. वाहनाचा विमा संपलेला असल्यास तो नूतनीकरण केल्याशिवाय इंधन मिळणे कठीण होऊ शकते.
देशात मोठ्या प्रमाणावर वाहने विम्याशिवाय धावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतातील नोंदणीकृत ३०४ दशलक्ष वाहनांपैकी सुमारे १६५ दशलक्ष, म्हणजेच ५६ टक्के वाहने वैध विम्याशिवाय रस्त्यावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या हा उपक्रम पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्याचा प्रस्ताव असून, भविष्यात तो देशभर लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. विमाविना वाहनांचे प्रमाण पाहून खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे २२ टक्के रस्ते अपघातांमध्ये विमा नसलेल्या वाहनांचा समावेश असतो. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना मोटार वाहन कायदा (Motor Vehicles Act) कलम १४६ अंतर्गत अनिवार्य विम्याची तरतूद अपेक्षित परिणाम साधत नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाईसाठी दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे शिक्षेची तरतूद?
मोटार वाहन कायद्यानुसार वैध थर्ड-पार्टी विम्याशिवाय वाहन चालविणे किंवा तसे वाहन चालवण्यास परवानगी देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. पहिल्यांदा नियमभंग झाल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २,००० रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे दुसऱ्यांदा नियमभंग आढळल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ४,००० रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
