विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ देणार नाही; दोषींना कठोर शिक्षा आणि जलद न्यायासाठी सरकारची तयारी, उच्च शिक्षण सचिवांची बदली
नवी दिल्ली : NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी मध्यरात्री उशिरा विद्यार्थ्यांना उद्देशून व्हिडिओ संदेश जारी केला. जंतरमंतर येथे केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी पेपरफुटी हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे स्पष्ट करत, या प्रकरणात आज आणखी मोठी आणि कठोर कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले. तसेच, या संदर्भातील महत्त्वाच्या प्रस्तावावर शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
व्हिडिओ संदेशात मोदी म्हणाले की, प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांवर मानसिक व शैक्षणिक परिणाम होतो. त्यामुळे अशा घटनांकडे सरकार अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत या प्रकरणांमध्ये अनेक पावले उचलण्यात आली असून, संबंधित आरोपींना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, ही सरकारची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे सांगताना त्यांनी जवळपास २२ लाख विद्यार्थ्यांसाठी कमी कालावधीत परीक्षेचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, १९ तारखेला निकाल जाहीर करण्यात आला असून, देशभरातील यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या आनंदाच्या बातम्या समोर येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकार केवळ आरोपींना अटक करण्यापुरते मर्यादित राहणार नसल्याचे स्पष्ट करत मोदी यांनी पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश यापूर्वीच संबंधित विभागांना दिल्याचे सांगितले. विभागांनी त्यानुसार प्रस्तावाचा मसुदा तयार करून सरकारकडे सादर केला असून, त्यावर शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या प्रस्तावामध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना तसेच दोषींना कठोर शिक्षा देण्याच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या सूचनांनुसार प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. त्यानंतर सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या दुसऱ्या आठवड्यात हे विधेयक शक्य तितक्या लवकर मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासनही पंतप्रधानांनी दिले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने या प्रकरणात प्रशासकीय स्तरावरही मोठा निर्णय घेतला आहे. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव आयएएस अधिकारी विनीत जोशी यांची त्या पदावरून बदली करून त्यांची पंचायत राज मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांच्याकडे उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
