२४ सप्टेंबर २०२५च्या हिंसाचाराच्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर लेहमध्ये प्रतीकात्मक पदयात्रा; लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीतील संरक्षणाची मागणी
लेह : लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासह सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत घटनात्मक संरक्षण मिळावे, या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी लेहमध्ये प्रतीकात्मक पदयात्रा काढली. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या हिंसाचाराला एक वर्ष पूर्ण होत असताना ही पदयात्रा आयोजित करण्यात आली होती. त्या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला होता.
वांगचुक यांनी सुरुवातीला १९ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान व्यापक पदयात्रेचे आवाहन केले होते. मात्र, हवामानातील बदल आणि थंडीचा विचार करून हा कार्यक्रम बदलण्यात आला. त्यानंतर २३ सप्टेंबरला २० किलोमीटरची प्रतीकात्मक पदयात्रा आणि २४ सप्टेंबरला स्मृतिदिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचे जाहीर करण्यात आले.
या पदयात्रेसाठी वांगचुक यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून सहभागाचे आवाहन केले होते. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलनाशी संबंधित असल्याचे नमूद केले जाणारे प्रमुख नेते अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्यापैकी कोणीही लेहमध्ये पदयात्रेत सहभागी झाल्याचे दिसून आले नाही. या नेत्यांनी सोशल मीडियावर लडाखच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला होता; मात्र प्रत्यक्ष पदयात्रेत सहभागी होण्याची घोषणा त्यांनी केली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर CJPच्या प्रमुख नेत्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे.
वांगचुक यांच्या आवाहनानंतर अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी लडाखच्या मागण्यांबाबत समर्थन व्यक्त केले होते. मात्र, उपलब्ध वृत्तांनुसार या तिघांनी लडाखला जाण्याची घोषणा केली नव्हती. त्यामुळे समर्थन आणि प्रत्यक्ष सहभाग यामध्ये फरक राहिल्याचे चित्र दिसून आले.
दरम्यान, २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लेहमध्ये लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. पोलिसांच्या गोळीबारात चार नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या पहिल्या स्मृतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांनी लेहमध्ये पदयात्रेचे नेतृत्व केले.
२० जणांवरील गुन्हे मागे
याचदरम्यान लडाखचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित २० व्यक्तींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली गुन्हेगारी प्रकरणे मागे घेण्यास मंजुरी दिली. शांतता, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा यांचा व्यापक विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे सक्सेना यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले.
लडाख पोलिसांनी प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर २० व्यक्तींविरुद्ध दाखल प्रकरणे बंद करण्यासाठी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याची शिफारस केली होती. ही प्रकरणे लेह पोलीस ठाण्यातील FIR क्रमांक १४४/२००५शी संबंधित असल्याचे उपराज्यपालांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कारवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)च्या कलम ३६० अंतर्गत करण्यात आली.
गेल्या वर्षीच्या हिंसाचारानंतर एकूण ८७ जणांविरुद्ध प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. त्यापैकी २० जणांवरील प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.
लडाखमधील राज्याचा दर्जा, सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत घटनात्मक संरक्षण आणि आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याच्या मागण्या या विषयावरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांची पदयात्रा आणि २० प्रकरणे मागे घेण्याचा प्रशासनाचा निर्णय या दोन्ही घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
