फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या घोषणेनंतर विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह विद्यार्थ्यांची माफी मागण्याची मागणी
देशभरात चर्चेत असलेल्या पेपर लीक प्रकरणावर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणातील दोषींवर जलद न्यायनिवाडा व्हावा यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटले चालवण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरून पंतप्रधानांवर थेट निशाणा साधत सरकारच्या शिक्षण धोरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
पंतप्रधानांच्या घोषणेला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी देशातील तरुणांच्या भविष्याचे सर्वाधिक नुकसान विद्यमान सरकारमुळे झाल्याचा आरोप केला. शिक्षण व्यवस्थेचे नुकसान होऊ दिले, त्याला प्रोत्साहन दिले आणि या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण मिळाल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
You are the one who has harmed the future of our youth the most.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी पेपर लीक प्रकरणातील सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टला प्रत्युत्तर देत सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
शिक्षण क्षेत्रातील कथित गैरव्यवस्था तसेच आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन ठोस मागण्या मांडल्या. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना तातडीने पदावरून हटवावे, पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची सार्वजनिकरित्या माफी मागावी आणि आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर अत्याचार व हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
आरोप-प्रत्यारोपांना वेग
एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि पेपर लीक प्रकरणातील आरोपींना लवकर शिक्षा मिळावी या उद्देशाने फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त करण्याऐवजी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सरकारने विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पेपर लीक प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष येत्या काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
