RSSच्या अंतर्गत हालचालींचा हवाला; मोदींच्या वारसदाराबाबत मोठा दावा, मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याचा राऊतांचा आरोप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोटात हालचाली सुरू असल्याचा दावा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. सध्या दिल्लीत नसलेल्या एका बड्या नेत्याला केंद्राच्या राजकारणात आणून उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारी देण्याची तयारी असल्याचे राऊत म्हणाले. त्यांच्या या दाव्याचा रोख महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
संजय राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अंतर्गत वर्तुळात नरेंद्र मोदी यांच्यानंतरच्या नेतृत्वाबाबत विचार सुरू असून संबंधित नेत्याला केंद्रात महत्त्वाची भूमिका देण्याची भूमिका संघाकडून मांडली जात आहे. या प्रक्रियेत देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत आणून मोठी जबाबदारी देण्याचा विचार असल्याचेही राऊतांनी सांगितले.
केंद्रातील मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होण्यामागेही हीच राजकीय घडामोड असल्याचा दावा राऊतांनी केला. याबाबत लवकरच अधिकृत माहिती समोर येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे फडणवीसांच्या संभाव्य दिल्लीतील 'प्रमोशन'ची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी देशात पंतप्रधानपदाची कोणतीही जागा रिक्त नसल्याचे म्हटले होते. तसेच, सत्तेच्या प्रतीक्षेत असलेले नेते प्रतीक्षेतच राहतात, असेही त्यांनी म्हटले होते. या विधानावर संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यांच्या मते, सध्या देशात पंतप्रधानपदासोबतच गृहमंत्रीपदाचीही 'व्हॅकेन्सी' आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबाबतही राऊतांनी दावा केला. अमित शाह स्वतःला 'प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग' समजतात, असा टोला त्यांनी लगावला. मात्र, भारताच्या राजकीय इतिहासात गृहमंत्रीपदावरून थेट पंतप्रधान झाल्याचे उदाहरण नसल्याचेही राऊतांनी म्हटले.
राऊतांच्या दाव्यानुसार, पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात सध्या दिल्लीत नसलेल्या एका वरिष्ठ नेत्याला उपपंतप्रधानपद देण्याचा आग्रह संघाकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपमधील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनीही एक अट ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला. अमित शाह यांनी आधी राजीनामा द्यावा, त्यानंतरच आपण राजीनामे देऊ, अशी भूमिका काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी घेतल्याचे राऊत म्हणाले.
दरम्यान, शिवसेनेची अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया आणि पक्षाच्या घटनेबाबतही राऊतांनी भाष्य केले. शिवसेनेतील निर्णय लोकशाही पद्धतीनेच घेतले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. टी. एन. शेषन यांनी लागू केलेल्या आचारसंहितेच्या चौकटीत पक्षाची कार्यकारिणी आणि पक्षप्रमुखांनी काम केले असल्याचे राऊतांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांची पक्षातील निवडही शिवसेनेच्या घटनेतील लोकशाही तरतुदींनुसारच झाल्याचा दावा त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या नोटिसा आणि त्यासंदर्भातील आठवणींना न्यायालयात उत्तर देण्यात आले असल्याचे राऊतांनी सांगितले. या विषयावर न्यायालयीन युक्तिवाद सुरू असताना माध्यमांसमोर सविस्तर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
