भरती परीक्षा सुधारणांसाठी हिंगोलीत विशेष कक्ष

१८ सप्टेंबरपर्यंत सूचना, अभिप्राय सादर करण्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आवाहन

हिंगोली (Hingoli recruitment examination) : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवारा भिमुख करण्यासाठी मराठवाड्यातील नागरिक, उमेदवार, विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक आणि लोकप्रतिनिधींकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे. 

यासाठी मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यासंबंधाने सूचना व अभिप्राय १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सकाळी १० ते सायं सहा वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा ई-मेलद्वारे सादर करता येतील, असेही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कळवले आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीच्या कार्यक्षेत्रानुसार परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा करण्यासाठी सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष सूचना, हरकती व निवेदने सादर करता येतील. सूचना व अभिप्राय सादर करण्याचे ठिकाण निवासी उपजिल्हाधिकारी (नोडल अधिकारी), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथील विशेष कक्ष असेल. ज्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय विहित मुदतीत csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवावेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहेत. समिती या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे, असेही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कळवले आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या स्मार्टसिटी कार्यालयात २१ रोजी उच्चस्तरीय समितीची भेट

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या कार्यक्रमानुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले  जात आहेत. या उच्चस्तरीय समितीमधील समिती अध्यक्ष व सदस्य छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्टसिटी कार्यालयात २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता कामाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहेत.

या विषयांवर सूचना व अभिप्राय अपेक्षित:

•     विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा: राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय.
•     पारदर्शकता व सुरक्षितता उपाय: परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वंकष उपाययोजना.
•     प्रश्नपत्रिका ते निकाल प्रक्रिया: प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिमाद नोंदणी, मूल्यमापन व  निकाल प्रक्रियेतील सुधारणा.
•     माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर: डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स (Audit Trails) व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.
•     गैरप्रकारांवर प्रतिबंध: पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, उमेदवार व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांशी संबंधित गैरप्रकारांसाठी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे.
•     उत्कृष्ट पद्धतींचा (Best Practices) अभ्यास: इतर राज्यांतील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालीचा अभ्यास करून त्या राज्यात लागू करणे.
•     परीक्षा केंद्रांची किमान मानके: परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षातंत्रता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे.
•     संस्थात्मक समन्वय : जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करणे.
•     तक्रार निवारण प्रणाली: उमेदवारांसाठी सुलभ व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे.