साठे बाजारीवर घातला जाणार अंकुश
हिंगोली (Hingoli Sugar Hoarding) : साखरेच्या वाढत्या किंमती आणि काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने साखरेवर साठा नियंत्रण लागू केल्यानंतर आता राज्य सरकारने देखील राज्यभरात साखरेचा साठा, विक्री आणि वाहतुकीची काटेकोर तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष संयुक्त तपासणी मोहीम राबविण्याच्यास सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातही साठेबाजारीवर अंकुश घालण्याकरीता धाडसत्र सुरू होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत साठा निर्बंध लागू असणार आहेत. त्यानुसार शासकीय संस्था आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगळता इतर कोणताही साखर विक्रेता किंवा वितरक कोणत्याही एका ठिकाणी ४ हजार क्विंटल म्हणजेच ४०० मे. टनापेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवू शकणार नाही. तसेच (Hingoli Sugar Hoarding) साखर प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तो साठा आपल्याकडे ठेवता येणार नाही. त्याचबरोबर ज्या मोठ्या ग्राहकांचा उत्पादनासाठी किंवा कच्चा माल म्हणून महिन्याला १० मे. टनापेक्षा जास्त साखरेचा वापर आहे, अशा कंपन्यांना साठा मिळाल्यापासून १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा करता येणार नाही.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी सर्व साखर विक्रेते, वितरक आणि मोठ्या ग्राहकांना केंद्राच्या फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टलवर तात्काळ नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून दर शुक्रवारी आपल्याकडील साठ्याची अद्ययावत माहिती पोर्टलवर भरावी लागणार आहे. नोंदणी न केल्यास किंवा चुकीची माहिती भरल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा शासनाने दिला आहे.
साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकात सहकारी संस्था, साखर आयुक्त कार्यालय, वैधमापन शास्त्र आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी असतील. हे पथक थेट व्यापार्‍यांच्या गोदामांना भेट देऊन साखरेच्या पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करणार असून खरेदी पावत्या, गेट पास आणि वाहतूक कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. तपासणीत तफावत आढळल्यास साठ्याचे फोटो आणि कागदपत्रांसह अहवाल शासनाला सादर केला जाणार असून दोषींवर कारवाई केली जाणार आहे.
