कर्जमाफी ज्या बँकेत झाली, त्याच बँकेतून पीक कर्ज देण्याचे आदेश; विशेष पीक कर्ज शिबिरांचेही निर्देश
चिखली (Special crop loan camps) : कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही नवीन पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या प्रश्नाची अखेर जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि विनायक सरनाईक यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना लेखी निर्देश देत ज्या बँक शाखेत शेतकऱ्यांचे पूर्वीचे पीक कर्ज कर्जमाफ झाले आहे, त्याच शाखेतून पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्यात विशेष पीक कर्ज शिबिरे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी झाल्यानंतर नवीन पीक कर्जासाठी दुसऱ्या बँकेकडे जाण्याची वेळ अनेक शेतकऱ्यांवर येणार नाही.
कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळावे, यासाठी पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच तोडी निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष बँक स्तरावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने प्रश्न कायम होता. या पार्श्वभूमीवर रविकांत तुपकर व विनायक सरनाईक यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून बँकांना स्पष्ट लेखी आदेश देण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी शर्वरी तुपकर, विनायक सरनाईक यांच्यासह शेलोडी येथील शेतकऱ्यांनीही मागणी लावून धरली होती. हा प्रश्न केवळ एका बँकेपुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अशाच अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.यामुळे पिक कर्ज मिळत नसल्याचा प्रश्न समोर आला होता.
कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर इतर बँकांकडून पीक कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘निल’ दाखला मागितला जात होता. मात्र, काही प्रकरणांत कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम प्राप्त न झाल्याने संबंधित बँकांनाही हा दाखला देणे शक्य होत नव्हते. त्यातच हेअरकटमुळे खाते पूर्णपणे बंद झालेले नसताना निल दाखला कसा मिळणार, असा सवाल विनायक सरनाईक यांनी उपस्थित केला होता. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम प्राप्त झाली आहे, त्यांच्या खात्यातील आवश्यक उर्वरित रक्कम बँकेने समायोजित करून खाते निकाली काढावे, निल दाखला द्यावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या पाठपुराव्यातून कर्जमाफीच्या याद्या, कर्ज खात्यांची स्थिती, हेअरकट, निल दाखला तसेच कर्जमाफीनंतर नवीन पीक कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी असे अनेक प्रश्न समोर आले. कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज मिळत नसेल तर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना कसा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित करत या अडचणी तातडीने दूर करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
‘जिथे कर्जमाफी, तिथेच पीक कर्ज’
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी निर्देशामुळे या (Special crop loan camps) प्रकरणातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. ज्या बँकेत शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज कर्जमाफ झाले, त्याच बँकेतून पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे निल दाखल्यासाठी किंवा नवीन कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँक बदलण्याची गरज कमी होणार असून, कर्जमाफी झालेल्या बँकेतच पुढील पीक कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना लेखी निर्देश दिल्याने प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आता संबंधित बँकांनी या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करून पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पीक कर्ज वितरित करणे अपेक्षित आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज मिळणे अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे.
सातबाऱ्यावरील बोजाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित...
पूर्वी सातबाऱ्यावर इतर बँकेचा बोजा असतानाही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत होते. आता कर्जमाफी झाल्यानंतरही बोजाचे कारण दाखवून कर्ज नाकारले जात असेल तर कर्जमाफीचा फायदा काय?, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. कर्जमाफीला झालेल्या विलंबामुळे आर्थिक गरज भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना इतर बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागले आणि त्याचा बोजा सातबाऱ्यावर आला. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात कर्जमाफी झालेल्या, मात्र सातबाऱ्यावर बोजा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नवीन पीक कर्ज मिळावे, यासाठी बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
