हिंगोली : कर्तव्य बजावत असताना प्राणघातक हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या महसूल कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केले आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील आडगाव रांजे सज्जातील ग्राम महसूल अधिकारी कै. संतोष देवराव पवार हे २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी शासकीय कामकाज करत असताना कार्यालयातच झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. उपचारासाठी नेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला होता. पवार हे वसमत तहसील कार्यालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत होते.
या घटनेनंतर हिंगोलीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव सादर केला होता. कर्तव्यावर असताना झालेल्या हल्ल्यात प्राण गेल्याने त्यांच्या कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची शिफारस या प्रस्तावात करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर शासनाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाने कै. संतोष देवराव पवार यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला ५० लाख रुपये सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. महसूल विभागाचे सहसचिव संजय र. बनकर यांनी यासंदर्भातील शासन आदेश निर्गमित केला आहे.
काय होते ते प्रकरण?
आडगाव रंजेबुवा तलाठी सज्जा कार्यालयात तलाठी संतोष पवार हे २८ ऑगस्ट २०२४ (बुधवार) रोजी कार्यालयीन कामकाज करीत असताना दुपारी सुमारे १२.३० वाजता एका व्यक्तीने कार्यालयात येऊन त्यांच्याशी शाब्दिक बाचाबाची केली. त्यानंतर आरोपीने सोबत आणलेल्या मिरचीची पूड त्यांच्या डोळ्यात टाकून धारदार शस्त्राने वार करत घटनास्थळावरून पलायन केले.
रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या संतोष पवार यांना दिलीप चव्हाण यांच्या वाहनातून परभणी येथील रुग्णालयात उपचारासाठी नेत असताना रस्त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.
या प्रकरणी तलाठी बालाजी डवरे यांनी हट्टा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून प्रताप जगन्नाथ कर्‍हाळे (रा. बोरी सावंत) याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या घटनेनंतर तलाठी संघटनेने विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन केले होते. मृत तलाठी संतोष पवार यांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ ५० लाख रुपयांची एकरकमी मदत तसेच त्यांच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती.
