पोहरादेवी येथील प्रकरण; दहशतवादविरोधी पथकाने भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९६ (१)(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्याची माहिती
मानोरा : ज्ञान, संस्कार आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची मूल्ये रुजविण्याचे माध्यम असलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांच्या मनात धार्मिक तेढ निर्माण करणारे विचार रुजवल्याच्या आरोपावरून वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथील उर्दू शाळेतील सहाय्यक शिक्षकावर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित शिक्षक मोहम्मद फुरकान शेख हसन यांना १२ ऑगस्ट रोजी निलंबित केले आहे.
मानोरा तालुक्यातील तीर्थक्षेत्र पोहरादेवी येथील उर्दू शाळेत सहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या मोहम्मद फुरकान शेख हसन यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९६ (१)(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाच्या आदेशानुसार, संबंधित शिक्षकाचा इस्लामिक युथ फेडरेशन अर्थात आयवायएफ या संघटनेच्या उपक्रमांमध्ये सहभाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. १९ जून २०२४ ते २२ जून २०२४ या कालावधीत पुसद येथे आयवायएफच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘कारवा ए उकाब’ कार्यक्रमात लहान मुलांच्या मनात द्वेषाचे बीजारोपण करण्याच्या उद्देशाने तसेच भविष्यातील संघर्षाची पूर्वतयारी म्हणून कवायती करून घेण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लहान मुलांवर धार्मिक विचारांचा प्रभाव टाकून त्यांच्या मनात हिंदू समाजाबाबत वैमनस्य निर्माण होईल, असे प्रशिक्षण दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. लहान मुलांच्या मनात हिंदू समाजाबद्दल तेढ निर्माण करणे, भविष्यातील संघर्षासाठी मानसिक तयारी करणे आणि सांप्रदायिक तेढ वाढविणारे विचार रुजविण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही निलंबन आदेशात नमूद आहे.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान संबंधित कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच देशद्रोहाच्या कटात सहभागी होण्याचा आरोपही संबंधित शिक्षकावर करण्यात आला आहे.
प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चोहान यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियमानुसार मोहम्मद फुरकान शेख हसन यांना १२ ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्याचे आदेश दिले.
निलंबनाच्या कालावधीत संबंधित शिक्षकांचे मुख्यालय पंचायत समिती मंगरुळपीर येथे निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
