डिग्रस साठवण तलाव

अखेर प्रशासन झुकले; डिग्रस साठवण तलाव रद्द करण्याचा प्रस्ताव २ महिन्यात शासनाला पाठवणार

Digras Storage Lake: प्रस्तावित डिग्रस साठवण तलावाला १०० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने आणि शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आमरण उपोषण व ठिय्या आंदोलन पाहता हा तलाव रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव

अखेर प्रशासन झुकले; डिग्रस साठवण तलाव रद्द करण्याचा प्रस्ताव २ महिन्यात शासनाला पाठवणार

Digras Storage Lake

 

कार्यकारी अभियंत्यांचे लेखी आश्वासन, उपोषण स्थगितीचे आवाहन

हिंगोली (Digras Storage Lake) : प्रस्तावित डिग्रस साठवण तलावाला १०० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने आणि शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आमरण उपोषण व ठिय्या आंदोलन पाहता हा तलाव रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव दोन महिन्यात शासनाला पाठवण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोलीचे कार्यकारी अभियंता आ.अ. काबळे यांनी दिले आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्यात येत असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.

दाटेगाव, लोहगाव व डिग्रस येथील शेतकरी शंकर माने, नागोराव दत्ताराव माने, मारुती सितोळे, गजानन कडुजी माने, शिवाजी श्रीराम, संतोष सरकटे व इतर शेतकऱ्यांनी तलाव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १ सप्टेंबर पासून या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण व ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. त्यांनी  ३१ ऑगस्ट, दोन व तीन सप्टेंबर  रोजी निवेदने दिली होती.

या (Digras Storage Lake) संदर्भात कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, हिंगोली जिल्हा सिंचन अनुशेष क्षेत्रात येत असून मा. राज्यपालांनी  २३ जानेवारी.२०२५ अन्वये १५१६० हेक्टर अनुशेष घोषित केला आहे. तो दूर करण्यासाठी डिग्रस साठवण तलावास शासन निर्णय  २५ नोव्हेंबर २०२५ अन्वये राज्य मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे जरी १५५ हेक्टर क्षेत्र बुडीत होत असले तरी ६०३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

मात्र शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे  २७ ऑगस्ट रोजी वरिष्ठ कार्यालयास कळवण्यात आले होते. तसेच ४ सप्टेंबर रोजी  जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधी, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ यांची संयुक्त बैठक झाली. या (Digras Storage Lake) बैठकीत  जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले.

त्या अनुषंगाने आता २०२२ ते २०२६ पासून सुरू असलेले बोर घेणे, मोजणी, ड्रोन व इतर डिजिटल डेटा घेणे व भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्यात येत आहे. तसेच दोन महिन्यात तलाव रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात येईल, असे लेखी  ०७ सप्टेंबर रोजी देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी उपोषण व आंदोलन स्थगित करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (Digras Storage Lake) निवेदनाची प्रत संबंधितांना व शेतकरी रमेश शिंदे यांना देण्यात आली आहे. लेखी निवेदन देताना हिंगोली शहर ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक देवेंद्र सिंह ठाकुर हिंगोली ग्रामीण ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विष्णुकांत गुट्टे यांच्यासह लघु सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

टैग्स: Digras Storage Lake