बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती तात्काळ पोलिसांना देणे बंधनकारक; वारंवार निष्काळजीपणा केल्यास कारवाई
हिंगोली : गाव पातळीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हिंगोली जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने पोलीस पाटलांना त्यांच्या कर्तव्यांची नव्याने आठवण करून दिली आहे. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नुसार पोलीस पाटील हे गावातील पोलीस प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असल्याने त्यांच्याकडून अधिक सतर्कता अपेक्षित आहे, असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा विशेष शाखेकडून मध्यंतरी जारी करण्यात आलेल्या स्थायी आदेशात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस पाटलाने गावामध्ये सुरू असलेले जुगार, मटका, अवैध दारू विक्री, अंमली पदार्थांचा व्यापार, वाळूचोरी, गोवंश तस्करी, शस्त्रसाठा, सायबर फसवणूक तसेच महिला आणि बालकांवरील अत्याचार यासारख्या कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींची माहिती तात्काळ संबंधित पोलीस ठाण्यास कळवावी.
त्याचबरोबर गावात कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता, जातीय किंवा धार्मिक तणाव, मोर्चे, आंदोलन किंवा सोशल मीडियावरील चिथावणीखोर संदेश याबाबतही त्वरित माहिती देणे आवश्यक आहे.
आदेशानुसार प्रत्येक पोलीस पाटलाला दर महिन्याला मासिक गोपनीय माहिती अहवाल पोलीस ठाण्यात सादर करावा लागणार आहे. गावात माहिती उपलब्ध नसल्यास शून्य अहवाल देणेही बंधनकारक असेल.
गावात फरार आरोपी, तडीपार व्यक्ती, हिस्ट्रीशीटर किंवा बाहेरून आलेली संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास त्याची माहिती देखील तात्काळ पोलिसांना द्यावी लागेल. पोलीस अधिकारी गाव भेटीवर आल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करणे आणि सर्व माहिती शक्यतो लेखी स्वरूपात, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा दूरध्वनीद्वारे देऊन त्याची नोंद ठेवणे देखील पोलीस पाटलांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला पोलीस पाटलांच्या कामकाजाचा मासिक आढावा घेऊन स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या गावात बेकायदेशीर धंदे किंवा गंभीर गुन्हे घडतात आणि त्याबाबत पोलीस पाटलाने पूर्वसूचना दिलेली नसेल, अशा प्रकरणात संबंधित पोलीस पाटलाकडून लेखी खुलासा मागविण्यात येईल.
वारंवार निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या, माहिती न देणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस पाटलांविरुद्ध महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ च्या कलम ९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि ठाणेदारांनी हा आदेश काटेकोरपणे अंमलात आणावा आणि प्रत्येक पोलीस पाटलाची स्वाक्षरी घेऊन त्यांना आदेशाची प्रत द्यावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या नव्या सूचनांमुळे गाव पातळीवरून गुन्हेगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या घटनांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार असल्याचा विश्वास जिल्हा पोलीस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
