राजपत्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नाही, सरकारची जातनिहाय जनगणना करण्याची मानसिकता नाही: विश्वनाथ सानप यांचा आरोप

रिसोड (Vishwanath Sanap) : ओबीसी समाजाला केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेली जात असून प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ येताच त्यांच्या मूलभूत हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे सह-संपर्कप्रमुख विश्वनाथ सानप यांनी केला आहे. जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील राजपत्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना वगळल्याने सरकारच्या हेतूवर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

​विश्वनाथ सानप (Vishwanath Sanap) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणनेच्या राजपत्रात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. यावरून सरकारचे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे मनातच नसल्याचे स्पष्ट होते. जनगणनेच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेत हा रकाना न ठेवल्यामुळे सरकारच्या आधीच्या सर्व आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे."

​पुढे बोलताना ते म्हणाले की, जर सरकारला खरोखरच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करायची असेल, तर त्यासाठी जनगणनेच्या नियमावलीत आणि प्रक्रियेत आवश्यक ती स्पष्ट व ठोस तरतूद करणे गरजेचे आहे. ओबीसी समाज आता केवळ पोकळ आश्वासनांवर समाधानी राहणार नाही; जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय प्रत्यक्षात घेऊन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

​ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक स्थिती आणि विकासातील सहभागाची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी जोपर्यंत समोर येत नाही, तोपर्यंत समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे आणि कल्याणाचे योग्य नियोजन करणे अशक्य आहे, असेही सानप (Vishwanath Sanap) यांनी शेवटी स्पष्ट केले.