इथेनॉलमिश्रित इंधन व E-20 वादाशी जोडलेल्या कथित दिशाभूल करणाऱ्या डिजिटल सामग्रीवर न्यायालयाची कारवाई; मेटा, गुगल आणि एक्सला निर्देश
मुंबई : इथेनॉलमिश्रित इंधन आणि E-20 उपक्रमाबाबत सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या कथित AI-निर्मित डीपफेक व्हिडिओ आणि डिजिटल सामग्रीप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर आणि व्हिडिओ हटविण्याचे निर्देश विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना दिले आहेत.
गेल्या काही दिवसांत इथेनॉल धोरणासंदर्भात नितीन गडकरी यांच्याविषयी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हिडिओ आणि विविध प्रकारचा डिजिटल मजकूर प्रसारित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी मेटा, गुगल LLC, एक्स आणि इतर संबंधित संस्थांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यापूर्वी ही याचिका स्वीकारल्यानंतर बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने सुनावणीदरम्यान इथेनॉलमिश्रित इंधनासंदर्भातील वादाशी जोडलेले कथित AI-निर्मित डीपफेक व्हिडिओ तसेच छेडछाड करण्यात आलेली डिजिटल सामग्री हटविण्याचे आदेश दिले.
याचिकेमध्ये गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते की, इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल आणि E-20 उपक्रमाचा संबंध केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाशी असून, या उपक्रमांशी त्यांचा कोणताही वैयक्तिक संबंध नाही. तरीही सोशल मीडियावर त्यांचे नाव या योजनांशी जोडून कथित बदनामीकारक सामग्री प्रसारित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
याचिकेनुसार संबंधित व्हिडिओ आणि पोस्ट प्रथमदर्शनी खोट्या, बनावट, द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक स्वरूपाच्या आहेत. तसेच गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी इथेनॉल योजनांमधून आर्थिक लाभ घेतल्याचे करण्यात आलेले आरोप दिशाभूल करणारे आणि वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
याचिकेचा उद्देश सार्वजनिक धोरणांवर होणारी चर्चा, विश्लेषण, वादविवाद किंवा रास्त टीका रोखणे नसून, केवळ खोटी आणि दिशाभूल करणारी डिजिटल सामग्री हटविणे हा असल्याचेही गडकरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
गडकरी यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने इथेनॉलमिश्रित इंधन (E-20) वादाशी संबंधित कथित AI-निर्मित आणि बदनामीकारक सामग्री हटविण्याचे आदेश दिले. यावेळी अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह डिजिटल मजकूर त्वरित हटविण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. परिणामी नागरिकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
